PIB Fact Check: एक वायरल संदेश में दावा किया जा रहा है कि वित्त मंत्रालय देश के हर नागरिक के खाते में ₹30,628 की आर्थिक मदद भेजने जा रहा है.
डीएनए हिंदी: इस समय देश में महंगाई से हर भारतवासी परेशान है. पेट्रोल-डीजल के बढ़े हुए दाम (Petrol Diesel Price) ने तकरीबन हर वस्तु पर प्रभाव डाला है. खाने-पीने से लेकर रोजमर्रा की हर चीज के दाम में हर आए दिन इजाफा हो रहा है. इस बीच सोशल मीडिया पर वित्त मंत्रालय के नाम से एक ऐसा मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि सरकार देश के हर नागरिक की आर्थिक मदद करने जा रही है.
वायरल हो रहे संदेश में दावा किया जा रहा है कि वित्त मंत्रालय देश के हर नागरिक के खाते में ₹30,628 की आर्थिक मदद भेजने जा रहा है. इस संदेश के साथ एक लिंक (https://bit.ly/3P7CiPY) भी शेयर किया जा रहा है. लिंक क्लिक करने पर एक दूसरा पेज खुलता है, जिसपर वित्त मंत्रालय का लोगो है और लिखा है, "भारतीय लोगों द्वारा अनुभव किए गए वित्तीय संकट को ध्यान में रखते हुए, वित्त मंत्रालय ने संकट की गंभीरता को कम करने के लिए प्रत्येक नागरिक को (INR 30,628) की राशि देने का निर्णय लिया है."
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इसके नीचे सहायता पाने के लिए रजिस्टर करने के लिए कहा गया है. यहां पर क्लिक करने के बाद अपसे आपका नाम पूछा जाएगा, जहां नाम डालने पर एक नया पेज खुलता है. इस पेज पर लिखा है, "सत्यापन के बाद, यह पता चलता है कि आप (₹30,628) भारतीय रुपये के वित्तीय लाभ के पात्र हैं."
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इस पेज पर आगे लिखा है कि नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करने के बाद सहायता के रूप में दी जाने वाली धनराशि तुरंत उपलब्ध होगी. संदेश में आगे दो बिंदुओं में से पहले में कहा गया है, "नीचे दिए गए "इनवाइट" बटन पर क्लिक करें और व्हाट्सएप पर 15 दोस्तों या 5 समूहों को संदेश भेजें, ताकि वे वित्तीय सहायता कार्यक्रम का लाभ उठा सकें." दूसरे बिंदु में कहा गया है कि ग्रीन वेरिफिकेशन बार भरने के तुरंत बाद वह निकासी कोड दिखाई देगा.
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सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस संदेश को लेकर भारत सरकार के ट्विटर हैंडल PIB Fact Check ने भ्रामक करार दिया है. PIB Fact Check की तरफ से कहा गया है, " सोशल मीडिया पर 'https://bit.ly/3P7CiPY' लिंक वाला एक संदेश वायरल हो रहा है और प्रत्येक नागरिक को वित्त मंत्रालय के नाम पर ₹30,628 की वित्तीय सहायता देने का दावा कर रहा है. यह मैसेज फेक है. वित मंत्रालय द्वारा ऐसी किसी सहायता की घोषणा नहीं की गई है.
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