उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को AAP से 97 करोड़ के भुगतान के लिए निर्देशित किया था. समझिए क्या है पूरा मामला.
डीएनए हिंदी: दिल्ली (Delhi) के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं. उनके नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार को एक और मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है. दिल्ली सरकार के सूचना और प्रचार निदेशालय (DIP) से लगभग 164 करोड़ रुपये की वसूली का नोटिस मिला है.
सरकारी विज्ञापनों की आड़ में राजनीतिक विज्ञापनों के कथित प्रकाशन को लेकर यह नोटिस जारी किया गया है. मुख्य सचिव की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि यह रकम पार्टी को महज 10 दिनों के अंदर जमा करनी होगी.
रिकवरी नोटिस में कहा गया है, 'सूचना एवं प्रचार निदेशालय की ओर से जारी नोटिस में कुल बकाया राशि और ब्याज शामिल है. 10 दिनों के भीतर पूरी राशि का भुगतान करना अनिवार्य है. यदि AAP के संयोजक ऐसा करने में विफल रहते हैं, दिल्ली के उपराज्यपाल के पिछले आदेश के मुताबिक पार्टी संपत्तियों की कुर्की सहित सभी कानूनी कार्रवाई समयबद्ध तरीके से की जाएगी.'
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राज्यपाल ने दिए थे 97 करोड़ वसूलने के निर्देश
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को सरकारी विज्ञापनों की आड़ में प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए नोटिस दिया था. उन्होंने निर्देशित किया था कि AAP से 97 करोड़ रुपये वसूल लिए जाएं. यह नोटिस AAP सरकार के लिए किसी झटके की तरह है.
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बीते कई दिनों में मुश्किलों में फंसी AAP
आम आदमी पार्टी कई दिनों से मुश्किलों का सामना कर रही है. पार्टी ने अभी तक इस नोटिस पर कोई जवाब नहीं दिया है. इस मुद्दे पर आने वाले दिनों में AAP हंगामा कर सकती है. नोटिस में राजनीतिक प्रचार के लिए सार्वजनिक धन के इस्तेमा पर सवाल खड़े किए गए हैं. बीजेपी ने AAP पर दिल्ली शराब घोटाले को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. AAP बीते कुछ दिनों से विवादों के केंद्र में है.
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 "दिल्ली के मुख्यमंत्री और AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल. (फाइल फोटो)")
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