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Jammu Kashmir Terrorism: कश्मीर से सफाया होगा आतंकियों का, एक्शन मोड में आए गृहमंत्री Amit Shah

Home Minister Amit Shah: लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद से कश्मीर में आतंकी वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है. गृहमंत्री अमित शाह ने रविवार को एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी. 

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Jammu Kashmir Terrorism: कश्मीर से सफाया होगा आतंकियों का, एक्शन मोड में आए गृहमंत्री Amit Shah

अमित शाह ने दिए सख्त निर्देश

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गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने रविवार को गृह मंत्रालय और सुरक्षा विभाग के अहम अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है. जम्मू-कश्मीर में शांतिपूर्ण स्थिति और हालिया आतंकी घटनाओं (Terror Attack) के साथ सुरक्षा व्यवस्था के हालात का जायजा लेने के लिए उन्होंने यह बैठक बुलाई थी. सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों के काम की तारीफ की और घाटी को आतंक मुक्त बनाने के लिए खास निर्देश दिए हैं. बताया जा रहा है कि कश्मीर घाटी में आतंकियों के सफाए के लिए कठोर कदम उठाने का निर्देश दिया गया है. 

आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार का सख्त रूख
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को हुई बैठक में दोहराया कि केंद्र सरकार किसी भी सूरत में आतंकी घटनाओं और सुरक्षा से समझौता नहीं करने वाली है. वरिष्ठ अधिकारियों को घाटी में आतंकियों को कुचलने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया गया है. स्थानीय युवाओं के आतंकी संगठनों में शामिल होने की संख्या में गिरावट पर गृहमंत्री ने संतोष जताया. 


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अमरनाथ यात्रा के लिए दिए गए निर्देश 
गृहमंत्री ने अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने का निर्देश दिया है. उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक में निर्देश दिया कि अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए. इंटेलीजेंस अलर्ट के साथ रास्तों को पूरी तरह से सुरक्षित बनाया जाए और सभी तीर्थ स्थलों की सुरक्षा चाक-चौबंद होनी चाहिए.


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आतंक समर्थकों और मददगारों पर भी गिरेगी गाज 
सूत्रों के मुताबिक, गृहमंत्री ने सख्त निर्देश दिया है कि आतंकवादियों के मददगार और समर्थकों की पहचान की जाए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए. जिन रास्तों से पड़ोसी देशों से आतंकी आते हैं उन पर भी मुस्तैदी से नजर रखने का निर्देश दिया गया है. आतंकियों को पनाह देने वाले या किसी और तरह से मदद करने वाले स्थानीय लोगों पर अब सुरक्षा एजेंसियां नकेल कस सकती हैं.

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