Election Commission Seize 1760 CR.: चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव के लिए लगातार कोशिश कर रही है और तमाम पाबंदियों के बाद भी प्रदेश विधानसभा चुनावों में जमकर पैसा बहाया जा रहा है.
डीएनए हिंदी: भारत में चुनाव के दौरान पैसे का इस्तेमाल तमाम सख्ती और कानूनों के बाद भी कम होता नहीं दिख रहा है. न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले अब तक 1760 करोड़ रुपये से अधिक की जब्ती की गई है. यह रकम पिछली बार की गई जब्ती से 7 गुना (239.15 करोड़ रुपये) से ज्यादा है. इन राज्यों में पिछली बार 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे. पां राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम शामिल हैं. चुनाव आयोग की सख्ती और लगातार कार्रवाई के बाद भी चुनावों में पैसे का खेल खत्म होता नहीं दिख रहा है. सभी राज्यों के चुनावी नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे.
चुनाव आयोग की ओर से जब्त की गई रकम में मतदाताओं को लुभाने वाली चीजें भी शामिल हैं. सोमवार को अब तक की गई जब्ती की जानकारी देते हुए कहा कि पांच राज्यों में मतदाताओं को लुभाने के उद्देश्य से अब तक 1,760 करोड़ रुपये से अधिक की मुफ्त वस्तुएं, ड्रग्स, नकदी, शराब और कीमती चीजें जब्त की गई है. हम देश में निष्पक्ष चुनाव हो इसके लिए लगातार सक्रिय हैं और मतदाताओं को प्रभावित करने वाले ऐसे कृत्यों पर कार्रवाई जारी रहेगी.
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सबसे ज्यादा जब्ती राजस्थान से हुई
राजस्थान से चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब तक कुल 650.70 करोड़ रुपये का नकद, शराब, ड्रग्स और कीमती धातु जब्त किया जा चुका है. प्रदेश से 93.17 करोड़ रुपये नकद और 51.29 करोड़ रुपये का शराब जब्त किया गया है. मुफ्त बांटे गए सामान की कीमत 341.24 करोड़ रुपये है. मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 323.70 करोड़ रुपये जब्त किया गया है जिसमें नकद, शराब, कीमती धातु और फ्री बांटी जाने वाली सामग्री शामिल है.
तेलंगाना में भी पानी की तरह बहाया जा रहा पैसा
जब्ती की रकम और कीमती चीजों की लिस्ट में तेलंगाना दूसरे नंबर पर है. यहां से 225.23 करोड़ रुपये नकद, 86.82 करोड़ रुपये की शराब और 103.74 करोड़ रुपये के ड्रग्स बरामद किए गए हैं. इसके अलावा, 55.41 करोड़ रुपये का मुफ्त सामान भी बरामद किया गया है. अकेले तेलंगाना से ही 659.20 करोड़ रुपये की जब्ती की गई है. तेलंगाना में इस वक्त बीआरएस की सरकार है लेकिन बीजेपी और कांग्रेस भी अपने स्तर पर पूरा जोर लगा रही हैं.
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