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पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला, पंजाब के तत्कालीन डीजीपी पर भी होगी कार्रवाई

PM Modi Security Breach Case: पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में भगवंत मान सरकार ने पूर्व डीजीपी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं.

पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला, पंजाब के तत्कालीन डीजीपी पर भी होगी कार्रवाई

Security Breach Case

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डीएनए हिंदी: पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मसले पर कार्रवाई जारी है. अब मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने इस संवेदनशील मामले में पंजाब के तत्कालीन डीजीपी एस चट्टोपाध्याय और दो अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का आदेश दे दिया है. हाल ही में 9 पुलिस अधिकारियों को इसी मामले में सस्पेंड कर दिया गया था. यह घटना 10 जनवरी 2022 को हुई थी जब पीएम नरेंद्र मोदी पंजाब के दौरे पर गए थे और सुरक्षा कारणों सेs उन्हें बीच रास्ते से ही उन्हें लौटना पड़ा था.

अब रिटायर हो चुके एस चट्टोपाध्याय के अलावा फिरोजपुर रेंज के तत्कालीन पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) इंदरबीर सिंह और फिरोजपुर के तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) हरमनदीप सिंह हंस के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी. आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि इन अधिकारियों को अपनी ओर से स्पष्टीकरण देने के लिए कहा जाएगा.

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निशाने पर हैं कई पुलिस अधिकारी
सोमवार को पंजाब के गृह विभाग की ओर से कार्मिक विभाग को जारी पत्र के अनुसार, भगवंत मान ने यह भी फैसला किया कि तत्कालीन एडीजीपी (कानून व्यवस्था) नरेश अरोड़ा, तत्कालीन एडीजीपी साइबर क्राइम जी नागेश्वर राव के साथ ही मुखविंदर सिंह चीना (तत्कालीन आईजीपी पटियाला रेंज) और अन्य अधिकारियों से भी स्पष्टीकरण मांगा जाए. उनसे पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिश के अनुसार उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए.

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जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त समिति ने राज्य के कई अधिकारियों को दोषी ठहराया था. 5 जनवरी 2022 को, फिरोजपुर में प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोक दिया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला एक फ्लाईओवर पर फंस गया था. उसके बाद वह रैली सहित किसी भी कार्यक्रम में शामिल हुए बिना पंजाब से लौट गए. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 12 जनवरी को उल्लंघन की जांच के लिए समिति गठित की थी.

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