Manipur Violence: मणिपुर हिंसा के बारे में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते ऐसा हुआ. उन्होंने अपील की है कि जिसके पास भी हथियार हो वे सरेंडर कर दें.
डीएनए हिंदी: मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. अमित शाह ने ऐलान किया हिंसा से जुड़े 6 गंभीर मामलों की जांच सीबीआई से करवाई जाएगी. इसके अलावा, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में एक न्यायिक आयोग भी बनाया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि हिंसक घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को पांच-पांच लाख रुपये केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे. इसके अलावा, लोगों के खाने-पीने और पुनर्वास का भी पूरा इंतजाम किया जाएगा.
मणिपुर में मेइती और कुकी समुदाय के बीच हुई हिंसक घटनाओं में भयंकर तबाही मची. इस हिंसा में कई पुलिसकर्मियों समेत अभी तक 80 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है. हालात ऐसे हैं कि भारतीय सेना ने भी मोर्चा संभाल रखा है. अब जाकर धीरे-धीरे स्थिति सुधर रही है. खुद अमित शाह ने भी स्वीकार किया है कि मणिपुर में बड़े पैमाने पर हिंसक घटनाएं हुई हैं.
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केंद्र और राज्य सरकार बनाएगी प्लान
अमित शाह ने कहा, 'जो लोग घायल हुए हैं और जिनकी संपत्ति का नुकसान हुआ है, उनके लिए भी सरकार रिलीफ और रिहैबिलिटेशन पैकेज का ऐलान करेगी. लोगों के खाने-पीने के लिए 30 हजार मीट्रिक टन चावल पहुंचाया जाएगा. हिंसा प्रभावित इलाके में मेडिकल टीम लगाई जाएगी. हिंसा की वजह से मणिपुर में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो इसके लिए पुख्ता प्लान बनाया जाएगा.
हिंसा में लिप्त लोगों को चेतावनी देते हुए अमित शाह ने कहा, 'जिनके पास अवैध हथियार हैं वे सरेंडर कर दें. कल से पुलिस कॉम्बिंग आपरेशन चलाएगी. जिनके पास ऐसे हथियार मिलेंगे उन पर कानून की सख्त धाराएं लगाकर करवाई की जाएगी.' हिंसा की जांच के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में जांच आयोग बनाने का ऐलान किया गया है. इसके अलावा, हाई कोर्ट में वर्चुअल हियरिंग की व्यवस्था की जाएगी. साथ ही, लोगों की आवाजाही के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा भी सरकार की ओर से मुहैया करवाई जाएगी.
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मणिपुर में आगे क्या होगा?
अमित शाह ने कहा है कि गृह मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी मणिपुर में मौजूद रहेंगे और पांच डायरेक्टर स्तर के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे. भारत म्यांमार सीमा पर 80 किलोमीटर रास्ते की फेंसिंग होगी और पूरी सीमा का सर्वे किया जा रहा है. सीमा पर आ रहे लोगों का बायोमैट्रिक्स होगा. उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है.
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