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मिजोरम में 3 दिसंबर को नहीं आएंगे चुनाव के नतीजे, EC ने बदली मतगणना की तारीख

Mizoram Assembly Elections: मिजोरम विधानसभा के लिए 7 नंबर को एक ही चरण में वोट डाले गए थे. वोटिंग के बाद राज्य के कई प्रमुख दल मतगणना की तारीख बदलने की मांग कर रहे थे.

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डीएनए हिंदी: मिजोरम विधानसभा चुनाव के परिणाम 3 दिसंबर को नहीं घोषित किए जाएंगे. चुनाव आयोग ने मिजोरम में मतगणना की तारीख को बदल दिया है. राज्य में अब 4 दिसंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे. मिजोरम में मतगणना की तारीख को बदले की मांग हो रही थी. राज्य के कई प्रमुख दल एकमत में इसकी मांग कर रहे थे. 40 सदस्यीय मिजोरम विधानसभा के लिए 7 नंबर को एक ही चरण में वोटिंग हुई थी.

चुनाव आयोग ने कहा कि यह निर्णय मतगणना की तारीख में बदलाव के विभिन्न हलकों के अनुरोध के बाद इस आधार पर लिया गया कि रविवार का दिन ईसाई-बहुल राज्य मिजोरम के लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है. आयोग ने इन अभ्यावेदनों पर विचार करते हुए मिजोरम विधानसभा के आम चुनाव के लिए मतगणना की तारीख को 3 दिसंबर (रविवार) से बदलकर चार दिसंबर, 2023 (सोमवार) करने का निर्णय लिया है.

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इससे पहले पहले चार अन्य राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के साथ ही मिजोरम में भी मतगणना तीन दिसंबर को होनी थी. इन सभी राज्यों में पिछले महीने विधानसभा चुनाव हुए थे.

तारीख बदलने को लेकर हुआ था प्रदर्शन
बता दें कि मिजोरम की राजधानी आइजोल में एनजीओ कोऑर्डिनेशन कमेटी (एनजीओसीसी) के सदस्यों ने शुक्रवार को 3 दिसंबर को मतगणना की तारीख में बदलाव को लेकर राज्यभर में विरोध प्रदर्शन किया था. एनजीओसीसी नागरिक समाज के प्रमुख संगठनों और छात्र समूहों एक व्यापक संगठन है जिसमें प्रभावशाली सेंट्रल यंग मिजो एसोसिएशन (सीवाईएमए) और मिजो जिरलाई पावल (एमजेडपी) शामिल हैं. यहां राजभवन के पास रैली को संबोधित करते हुए एनजीओसीसी के अध्यक्ष लालहमछुआना ने निर्वाचन आयोग पर राजनीतिक दलों, गिरजाघरों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा बार-बार मतगणना की तारीख को बदलने की अपील के बावजूद इस मुद्दे पर चुप रहने का आरोप लगाया था.

लालहमछुआना ने कहा कि मतगणना की तारीख रविवार को पड़ती है, जो ईसाइयों के लिए एक पवित्र दिन है. उन्होंने कहा कि मिजोरम एक ईसाई बहुल राज्य है. उन्होंने कहा कि एनजीओसीसी ने हाल ही में एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली भेजा था और निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की थी. उन्होंने कहा था कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि निर्वाचन आयोग इस मुद्दे पर चुप रहा और हमारी अपीलों का जवाब देने में विफल रहा.

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