Delhi Liquor Scam: कोर्ट ने मनीष सिदोदिय ा को अपने घरेलू खर्चों के लिए चेक पर हस्ताक्षर करने और जब्त किए गए बैंक खातों के इस्तेमाल की भी इजाजत दे दी.
डीएनए हिंदी: दिल्ली आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया. जहां कोर्ट ने सिसोदिया की ईडी की हिरासत 5 दिन और बढ़ा दी. अब सिसोदिया को 22 मार्च को कोर्ट में पेश किया जाएगा. ईडी ने सिसोदिया की 7 दिन की कस्टडी बढ़ाने की मांग की थी. वहीं कोर्ट ने मनीष सिदोदिया को अपने घरेलू खर्चों के लिए चेक पर हस्ताक्षर करने और जब्त किए गए बैंक खातों के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है.
ईडी ने अदालत को बताया कि मनीष सिसोदिया के ईमेल में मिले डेटा, उनके मोबाइल फोन का फॉरेसिंक विश्लेषण किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सिसोदिया ने अपने फोन का डेटा नष्ट कर दिया है, उनसे एक बार फिर पूछताछ किए जाने की जरूरत है. मनीष सिसोदिया को सिसोदिया को ईडी ने विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल की अदालत में पेश किया. राउज एवेन्यू अदालत परिसर के अंदर और बाहर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई.
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सिसोदिया के वकील ने किया विरोध
ईडी ने अदालत को बताया कि सिसोदिया की हिरासत के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी मिली है और उन्हें अन्य आरोपियों के साथ बिठा कर पूछताछ करनी है. ईडी ने अदालत को बताया कि ‘आप’ नेता मनीष सिसोदिया के ईमेल में मिले डेटा, उनके मोबाइल फोन का फॉरेसिंक विश्लेषण भी किया जा रहा है. वहीं, सिसोदिया के वकील ने उनकी रिमांड अवधि बढ़ाने के ईडी के अनुरोध का विरोध किया. उन्होंने कहा कि अपराध से अर्जित आय पर जांच एजेंसी कुछ नहीं बोल रही है. सिसोदिया ने वकील ने कोर्ट में दावा किया कि ईडी पूछताछ के नाम पर सिर्फ इधर-उधर बैठाती है. 7 दिन में सिर्फ 11 घंटे पूतछाछ की गई है. सीबीआई एफआईआर के कुछ दिन के अंदर अगस्त 2022 में ECIR दर्ज किया, कम्यूटर को जब्त कर उसकी जांच की. अब दूसरी एजेंसी उसी प्रक्रिया को दोहराना चाहती है.
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थोड़ी देर में आएगा कोर्ट का फैसला
सिसोदिया के वकील ने कहा कि क्या ईडी, सीबीआई की प्रॉक्सी एजेंसी के रूप में काम कर रही है. वकील ने कहा कि ईडी को बताना होगा कि प्रोसीड ऑफ क्राइम क्या हुआ, यह नहीं बताना कि क्या जुर्म हुआ? मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार की 2021-22 के लिए आबकारी नीति बनाने और उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद से बंद हैं. इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रहा है जिसने सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था. दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 अब रद्द की जा चुकी है.
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