7th Pay Commission: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कल यानी बुधवार को 7वें वेतन आयोग में बढ़ोतरी कर दी है. इस बढ़ोतरी के बाद DA 42% हो जाएगी.
डीएनए हिंदी: महंगाई भत्ता (DA) सरकारी कर्मचारियों के वेतन के पूरक के रूप में मुद्रास्फीति (7th Pay Commission) के खिलाफ बफर के रूप में काम करता है. हाल के दिनों में कई राज्य सरकारों ने लगातार एक के बाद एक महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है. लेटेस्ट विकास तमिलनाडु सरकार (Tamil Nadu Govt) से आता है, जिसने राज्य के भीतर महंगाई भत्ते (TN DA Hike) में वृद्धि की घोषणा की है. इस एडजस्टमेंट के परिणामस्वरूप राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि हुई है और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए उच्च पेंशन प्राप्त हुई है जो कि 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी है.
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन (TN CM MK Stalin) ने बुधवार को डीए वृद्धि की घोषणा की. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी दे दी है. राज्य सरकार के एक आधिकारिक बयान ने पुष्टि की कि यह निर्णय वित्तीय वर्ष की शुरुआत से प्रभावी होगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि तमिलनाडु सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 1 अप्रैल, 2023 से बढ़ा हुआ डीए लाभ प्राप्त होगा.
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अब तक, तमिलनाडु सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी 38 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता प्राप्त कर रहे थे. हालांकि, अब इसमें 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद यह दर 42 प्रतिशत तक हो जाएगी. बयान में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि पात्र कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एरियर भुगतान के साथ 1 अप्रैल, 2023 से महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दर प्राप्त होगी.
हालांकि राज्य सरकार के बयान में स्वीकार किया गया है कि महंगाई भत्ते में इस बढ़ोतरी से राजकोष पर काफी बोझ पड़ेगा. इस फैसले के प्रत्यक्ष लाभार्थी राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी हैं, जिन्हें हर महीने उच्च वेतन और पेंशन मिलेगी. बयान में अनुमान लगाया गया है कि लगभग 16 लाख व्यक्ति डीए वृद्धि से सीधे लाभान्वित होंगे. इसके अलावा, इस फैसले को लागू करने से राज्य सरकार के खजाने पर सालाना 2,367 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा.
अन्य राज्य सरकारों ने भी महंगाई भत्ता बढ़ाया है. योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत भत्ते को 38 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया है. अप्रैल में बिहार सरकार ने डीए में 4 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की. इसी तरह, हिमाचल प्रदेश सरकार ने उसी महीने के दौरान डीए में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी लागू की.
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