मोदी सरकार जल्द ही 'मेरा बिल-मेरा अधिकार योजना' को लेकर ऐप जारी करेगी जहां लोग अपने खरीदे गए सामान का जीएसटी बिल अपलोड करके नगद इनाम जीत सकते हैं. आइए जानते हैं क्या है ये नई स्कीम.
डीएनए हिंदी: केंद्र सरकार द्वारा जल्द ही "मेरा बिल मेरा अधिकार" योजना शुरू की जाने वाली है. इसके माध्यम से लोग वे जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) वाले बिल को अपलोड़ करके नकद पुरस्कार जीत सकते हैं. आपको बता दें कि ये कैश प्राइज 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का हो सकता है. इसके तहत आम लोगों को मोबाइल ऐप पर जीएसटी चालान अपलोड करने करने पर सरकार की ओर से इनाम मिल सकता है.
कब होगी इस स्कीम की शुरुआत
इस मामले की जानकारी रखने वाले 2 अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी PTI को बताया कि इनवॉइस प्रमोशन स्कीम उन उपयोगकर्ताओं को 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक नकद प्रोत्साहन की पेशकश करती है, जो ऐप पर रिटेल या थोक व्यापारियों के दिए हुए बिलों को 'अपलोड' करते हैं. उन्होंने आगे कहा कि इस योजना को बेहतर बनाने पर अभी काम जारी है और जल्द ही इसे लाया जा सकता है.
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कैसे मिलेगा कैश प्राइज?
1 महीने या तीन महीनों के आधार पर लोगों के द्वारा जमा किए गए बिलों को लकी ड्रा में शामिल किया जा सकता है. इसके लिए, सरकार ने कुछ आवश्यक नियमों को भी लागू करने की बात है, जैसे कि हर महीने 500 कंप्यूटर पर लकी ड्रॉ निकाले जाएंगे, जिसमें प्रतिभागी हजारों रुपये जीत सकते हैं. इसके अलावा इनमें से दो लकी ड्रॉ हर तीन महीने में आयोजित किए जाएंगे, जिससे प्रतिभागियों को 1 करोड़ रुपये तक के नगद पुरस्कार जीतने का मौका मिलेगा.
क्या है आखिर 'मेरा बिल-मेरा अधिकार'?
लगातार हो रही टैक्स चोरी को रोकने के लिए सरकार ये नई स्कीम लेकर आ रही है. ताकि लोग इस स्कीम में भाग लेने के लिए खरीदी गई वस्तु के लिए दुकनदार या व्यापारी से GST बिल ले सकें. लोग जब बिल मांगने लगेंगे तो इससे उन कारोबारियों पर शिकंजा कसा जा सकेगा जा बिना GST बिल दिए टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे थे.
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कैसे लें इस कॉन्टेस्ट में भाग?
आप माई बिल माई राइट ऐप के जरिए इस स्कीम में भाग ले सकते हैं. यह ऐप आईओएस और एंड्रॉइड दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है. ऐप पर अपलोड किए गए बिल में व्यापारी का जीएसटीआईएन चालान नंबर, भुगतान की गई राशि और कर राशि साफ-साफ दिखनी चाहिए. हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति हर महीने केवल 25 बिल ही "अपलोड" कर सकता है. इतना ही नहीं अपलोड किए गए बिल में न्यूनतम 200 रुपये का भुगतान दिखाई देना चाहिए. 200 रुपये से कम का बिल अपलोड करने पर स्वीकार्य नहीं होगा.
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