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Budget 2024 को लेकर सरकार की तैयारियां शुरू, 5 अक्टूबर तक सभी विभागों और मंत्रालयों से मंगाए सुझाव 

Budget 2024-2025: सरकार ने अगले वर्ष के लिए अभी से बजट बनाने की तैयारियां शुरू कर दी है. सभी विभागों और मंत्रालयों से 5 अक्टूबर तक सुझाव मंगाए गए हैं.

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डीएनए हिंदी: 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट (Budget 2024) पेश करने के लिए वित्त मंत्रालय ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. बजट 2024-25 (Budget 2024-25) के संबंध में एक परिपत्र में, वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के बजट प्रभाग ने सभी मंत्रालयों और विभागों से बजट के लिए इनपुट देने का अनुरोध किया है. वित्त मंत्रालय ने सभी संबंधित विभागों और मंत्रालयों को अपना योगदान 5 अक्टूबर, 2023 तक जमा कराने की मांग की है. केंद्र शासित प्रदेशों से भी बजट (Budget 2024 Preparations) के लिए सुझाव मांगे गए हैं. इस बजट सर्कुलर के मुताबिक, वित्त मंत्रालय के व्यय सचिव (Expenditure Secretary) के निर्देशन में इन मंत्रालयों और विभागों के साथ प्री-बजट बैठकें ( Pre Budget 2024 Meetings) अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में शुरू होंगी. उससे पहले हर विभाग और मंत्रालय से बजट मांगों की सूची जमा करनी होगी.

फाइनल नहीं अंतरिम बजट होगा
आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2024 को अंतरिम पेश करेंगी. देश में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान अप्रैल 2024 में शुरू होगा. इस मामले में नई सरकार, पूर्ण बजट पेश होने तक सरकारी खर्चों और कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने के लिए एक अंतरिम बजट बनाती है.

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चुनाव से पहले जनता का दिल जीतने की तैयारी
हालांकि अंतरिम बजट में लोकलुभावन घोषणाएं करने का रिवाज नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले मतदाताओं से वोट की अपील करने के लिए ऐसा कर सकती है. जब मोदी प्रशासन ने आखिरी बार 2019 में अंतरिम बजट पेश किया था, तो ऐसी घोषणाएं की गई थी जिनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना को लेकर सरकारी इनेशिएटिव उठाया गया था. इस तरह चुनाव में मोदी प्रशासन को भी काफी फायदा हुआ. देश में महंगाई ने मजदूर वर्ग और मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी है. ऐसे में मोदी सरकार चुनाव से पहले मध्यम वर्ग को कई तोहफे दे सकती है, जिसमें इनकम टैक्स में कटौती और कई सरकारी योजनाएं हो सकती हैं.

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पूरा बजट नया प्रशासन पेश करेगा.
नई लोकसभा के चुनाव के बाद जुलाई 2024 में नए प्रशासन द्वारा पूर्ण बजट पेश किया जाएगा. पूरे बजट को अंतिम मंजूरी संसद देगी. अंतरिम बजट सरकार के अंतरिम खर्च के लिए पेश किया जाता है.


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