7th Pay Commission: जुलाई में केन्द्रीय कर्मचारियों के DA/DR में फिर से बढ़ोतरी हो सकती है. कयास लगाया जा रहा है कि इस बार DA 3 प्रतिशत बढ़ सकता है.
डीएनए हिंदी: बढ़ती महंगाई के प्रभाव को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने पहले मार्च में महंगाई भत्ते (DA Hike) में बढ़ोतरी की घोषणा की थी. शुरुआत में 4 प्रतिशत की वृद्धि के बाद मुद्रास्फीति में वृद्धि (7th Pay Commission) ने अगले महीने महंगाई भत्ते में एक और बढ़ोतरी की उम्मीद की है. यह संभावित विकास हजारों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और मासिक वेतन वृद्धि का कारण बन सकता है.
सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) द्वारा निर्धारित केंद्रीय कर्मचारियों की कमाई पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए वर्ष में दो बार भत्ते में समायोजन किया जाता है. हालांकि सामान्य समीक्षा अवधि जनवरी और जुलाई में होती है, पहली बढ़ोतरी की घोषणा मार्च में की गई थी. मार्च में घोषणा होने के बावजूद, बढ़ा हुआ भत्ता जनवरी 2023 से लागू है, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों का वेतन बढ़ गया है. अनुमानित अगली बढ़ोतरी जुलाई से लागू होने की उम्मीद है.
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महंगाई भत्ता दरों का निर्धारण एक महत्वपूर्ण कारक-अखिल भारतीय सीपीआई डेटा, विशेष रूप से एआईसीपीआई सूचकांक (अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) पर निर्भर करता है. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का श्रम ब्यूरो यह सूचकांक जारी करता है, जो भत्ता समायोजन को प्रभावित करता है.
अप्रैल तक, एआईसीपीआई सूचकांक जनवरी में 132.8 अंक से बढ़कर 134.2 अंक हो गया था, जो जनवरी संशोधन के बाद से लगभग 1.5 अंक की वृद्धि दर्शाता है. मई का सूचकांक 30 जून को जारी होने वाला है, जिसमें और वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है. उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर महंगाई भत्ता लगभग 3 फीसदी बढ़ने की उम्मीद है, जबकि मई में देखी गई बढ़ोतरी के रुझान को देखते हुए 4 फीसदी बढ़ोतरी की संभावना प्रबल हो जाती है.
महंगाई भत्ता समायोजन से पेंशनभोगियों को भी फायदा होगा, क्योंकि मौजूदा दर 42 फीसदी है. यदि 4 प्रतिशत की और वृद्धि लागू की जाती है, तो महंगाई भत्ता बढ़कर 46 प्रतिशत हो जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मासिक आय बढ़ जाएगी. इसके अतिरिक्त, पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) को भी तदनुसार समायोजित किया जाएगा.
वर्तमान में, लगभग 47.58 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलता है, जबकि लगभग 69.76 लाख पेंशनभोगियों को महंगाई राहत मिलती है. डीए की गणना मूल वेतन के एक हिस्से के रूप में की जाती है, जिसका अर्थ है कि 23,500 रुपये मासिक मूल वेतन वाले कर्मचारी को मौजूदा 42 प्रतिशत दर के आधार पर महंगाई भत्ते के रूप में 9,870 रुपये मिलते हैं. मार्च बढ़ोतरी से पहले, कर्मचारी को डीए के रूप में 8,930 रुपये मिलते थे, जिससे उनके मासिक टेक-होम वेतन में 940 रुपये की वृद्धि हुई थी. इसी तरह की गणना अन्य मूल वेतन या पेंशन पर लागू की जा सकती है.
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