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Farmers Protest: मेरठ में राकेश टिकैत के साथ कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठे किसान, सरकार को दी चेतावनी

Farmers Protest: कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि हमने MSP सहित सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए आज फिर किसान संगठनों को बुलाया है. तब तक सभी किसान शांति बनाए रखें.

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Rakesh Tikait

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MSP गारंटी कानून समेत अन्य मांगों को लेकर 13 फरवरी से शुरू हुआ किसान आंदोलन (Farmers Protest) एक बार फिर तेज हो गया है. पिछले कई दिन से पंजाब-हरियाणा के शंभू बॉर्डर डटे किसान एक बार फिर दिल्ली कूच का प्रयास कर रहे हैं. वहीं इन किसानों के समर्थन में अब भारतीय किसान यूनियन (BKU) भी उतर गया है. राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) के नेतृत्व में सैंकड़ों किसान यूपी के अलग-अलग जिलों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

BKU ने बुधवार को मेरठ में ट्रैक्टर मार्च निकाला. राकेश टिकैत के साथ सैंकड़ों किसान बैरिकेड गिराते हुए मेरठ के कलेक्ट्रेट के अंदर घुस गए और वहीं धरने पर बैठ गए. उन्होंने कहा कि सरकार जब तक हमारी मांगें नहीं मान लेती हम पीछे नहीं हटेंगे. यह आंदोलन लंबा चलेगा.

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को एमएसपी पर गारंटी कानून और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करनी चाहिए.  कल (22 फरवरी) को हमारी बैठक है. इसमें तय किया जाएगा कि हम किसानों के साथ दिल्ली जाएं या नहीं. या फिर किसी अन्य तरीक से प्रदर्शन करें. टिकैत ने चेतावनी दी है कि अगर कील लगाएगे तो हम अपने गांव में कील लगा देंगे. हमें अपने गांव की बैरिकेडिंग करनी होगी.

ये भी पढ़ें- Kisan Andolan Live Updates: शंभू बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ रहे किसान  

सरकार ने की शांति बनाए रखने की अपील
वहीं, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रदर्शनकारी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सहित सभी मुद्दों पर पांचवें दौर की वार्ता के लिए बुधवार को आमंत्रित किया. मंत्री ने प्रदर्शनकारी किसानों से शांति बनाए रखने और समाधान खोजने के लिए वार्ता में शामिल होने की भी अपील की. मुंडा ने कहा कि हम सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं, चाहे वह एमएसपी हो या फसल विविधीकरण. हम बातचीत के जरिए ही समाधान निकाल सकते हैं.

उन्होंने कहा कि मैंने किसानों को चर्चा के लिए आमंत्रित किया है और उनसे शांति बनाए रखने और ऐसा समाधान खोजने की अपील की है, जो सभी के लिए अच्छा हो. संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा फसलों के लिए एमएसपी पर कानूनी गारंटी और कृषि कर्ज माफी समेत अपनी मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए दिल्ली चलो मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं.

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