7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते को लेकर दी अहम जानकारी, जानें क्या कहा

डीएनए हिंदी: महंगाई भत्ते (Dearness Allowance)  बीते काफी समय से कई खबरें देखने और पढऩे और सुनने को मिल रही है. सोशल मीडिया पर महंगाई भत्ता बढऩे को कई खबरें आई हैं. व्हाट्सएप पर लेटर सर्कूलर हो रहा है, जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) को मौजूदा 34 फीसदी से बढ़ाकर 38 फीसदी कर दिया गया है, जोकि पूरी तरह से फर्जी है, केंद्र ने स्पष्ट किया है कि इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है. 

A #Fake order circulating on #WhatsApp is claiming that the additional instalment of Dearness Allowance will be effective from 01.07.2022#PIBFactCheck

▶️Department of Expenditure has not issued any such order@FinMinIndia pic.twitter.com/UZBxDsZuol

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) August 25, 2022

फेक है यह आदेश 
सरकारी पॉलिसीज/योजनाओं के बारे में गलत सूचनाओं का पता लगाने के लिए केंद्र सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पीआईबी फैक्ट चेक ने कहा कि व्हाट्सएप पर सर्कूलेटिड क फर्जी आदेश, जिसमें दावा किया गया है कि महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त 01.07.2022 से प्रभावी होगी. व्यय विभाग ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस लेटर में कहा गया है, राष्ट्रपति को यह निर्णय करते हुए खुशी हो रही है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2022 से मूल वेतन के मौजूदा 34 फीसदी से बढ़ाकर 38 फीसदी कर दिया जाएगा.

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क्या महंगाई भत्ता 
महंगाई भत्ता किसी के वेतन का एक कंपोनेंट है जिसका भुगतान महंगाई के कारण जीवन यापन की बढ़ी हुई लागत की भरपाई के लिए किया जाता है. हर साल दो बार डीए बढ़ाया जाता है, हर आधे साल में एक बार. मार्च में, केंद्र ने अपने कर्मचारियों के लिए डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा की, जिससे यह दर मौजूदा 34 फीसदी हो गई. वहीं साल की दूसरी महंगाई भत्ते की किस्त की घोषणा होना अभी बाकी है. आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कोविड के दौरान 18 महीने तक महंगाई भत्ते को फ्रीज कर दिया था.