EC show cause notice to AAP: प्रधानमंत्री नर ेंद्र मोदी के लिए सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणी मामले में चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी और प्रियंका गांधी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. पार्टी से नोटिस का जवाब देने के लिए 16 नवंबर तक का समय दिया गया है.
डीएनए हिंदी: चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी और प्रियंका गांधी को पीएम नरेंद्र मोदी पर एक टिप्पणी को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है. पीएम मोदी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए यह नोटिस थमाया गया है. चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोप का जवाब देने के लिए 16 नवंबर तक का समय दिया है. मिली जानकारी के मुताबिक, यह नोटिस आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वेनर को जारी किया गया है. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है. प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश की चुनावी सभा में पीएम मोदी पर निशाना साधा था जिसके बाद बीजेपी ने शिकायत दर्ज की थी. इससे पहले भी एक चुनावी भाषण को लेकर कांग्रेस महासचिव को नोटिस मिल चुका है.
चुनाव आयोग ने अपने कारण बताओ नोटिस में कहा है कि तय समय के अंदर पार्टी कोअपना जवाब दाखिल करना है. समयसीमा के उल्लंघन किया गया, तो यह माना जाएगा कि आपको इस मामले में अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना है. दरअसल आप के एक्स अकाउंट से पीएम मोदी और कारोबारी गौतम अडानी का एक वीडियो शेयर किया गया था जिसकी शिकायत बीजेपी ने चुनाव आयोग से की थी. बीजेपी ने वीडियो को अनैतिक और पीएम मोदी की छवि खराब करने वाला बताया था.
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सांवेर की चुनावी रैली में प्रियंका ने साधा था पीएम मोदी पर निशाना
चुनाव आयोग ने सांवेर की रैली में पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा था कि मोदी जी जो यह बीएचईएल (BHEL) था जिससे हमें रोजगार मिलते था. हजारों लोग इसमें काम करते थे और जिससे देश आगे बढ़ रहा था इसका आपने क्या किया? इसे आपने किसको दे दिया, बताएं मोदी जी किसको दे दिया? अपने बड़े-बड़े उद्योगपति मित्रों को क्यों दे दिया. बीजेपी ने इसे भ्रामक बयान बताते हुए आयोग से शिकायत दर्ज कराई थी. प्रियंकां विधानसभा चुनाव में जमकर हमले बोल रही हैं.
चुनाव आयोग ने नोटिस में क्या लिखा है?
प्रियंका गांधी को भेजे नोटिस में चुनाव आयोग ने लिखा है कि किसी पार्टी के बड़े नेता और स्टार प्रचारक की ओर से जब कोई बयान दिया जाता है तो आम तौर पर जनता उसे सच मान लेती है. यह उनके मनोभावों को गहराई तक प्रभावित करता है. ऐसे में बयान तथ्यात्मक तौर पर सही होने चाहिए नहीं तो उनके गुमराह होने की आशंका रहती है. अब देखना है कि आयोग के भेजे नोटिस पर कांग्रेस नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अपनी सफाई में क्या जवाब देते हैं.
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