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Indus Commission Meet के लिए भारतीय समूह का पाकिस्तान दौरा

परमानेंट इंडस कमीशन की 117वीं  बैठक 1 से 3 मार्च के दौरान पाकिस्तान में होने वाली है. आयोग की इस  मीटिंग में दोनों देश के आयुक्त शामिल होंगे.

Indus Commission Meet के लिए भारतीय समूह का पाकिस्तान दौरा
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डीएनए हिंदी : परमानेंट इंडस कमीशन की 117वीं  बैठक 1 से 3 मार्च के दरमियान पाकिस्तान में होने वाली है. इस बैठक में हिस्सा लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि समूह का नेतृत्व पी.के.सक्सेना करेंगे. WION News के संवाददाता सिद्धांत सिबल की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय प्रतिनिधि समूह पाकिस्तान(Pakistan) में 28 फरवरी से 4 मार्च के बीच रहेगा. आयोग की इस  मीटिंग में दोनों तरफ के आयुक्त शामिल होंगे. 

2021 में दिल्ली में हुई थी पिछ्ली बैठक

1960 में सिंधु जल संधि हुई थी और हर साल दोनों तरफ़ के आयुक्त भिन्न मसौदों पर बात करने के लिए मिलते हैं. पिछली बैठक 23 और 24 मार्च को दिल्ली में हुई थी.   

2021 में हुई यह बैठक लगभग ढाई साल बाद हुई थी. उससे पहले की बैठक लाहौर में अगस्त 2018 में हुई थी. पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल सैयद मुहम्मद मेहर अली शाह के अगुआई में इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल होगा. पिछली  पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल  उन्होंने ही की थी. इस बैठक में कई मुद्दों पर बात की जाएगी. पिछली बैठक में भारतीय प्रतिनिधि समूह ने दो भारतीय मुद्दों पर अधिक ज़ोर दिया था.  ये दोनों प्रोजेक्ट Pakal Dul (1000 MW) और Lower Kalnai (48 MW) के विषय में थे जो संधि के नियमों के अंतर्गत पूरी तरह शामिल हैं. पाकिस्तान (Pakistan)  ने भारतीय जल शक्ति योजना के डिज़ाइन के बारे में सूचना प्रदान करने का अनुरोध किया था.

क्या है सिंधु जल संधि

सिंधु जल संधि योजना के अंतर्गत सतलज, बियास और रावी नदियों के पानी का भारत निर्बाध इस्तेमाल कर सकता है, जबकि सिंधु, झेलम और चेनाब  पर पाकिस्तान (Pakistan)  का हक़ माना गया था.

इसके साथ ही नई दिल्ली के पास यह भी हक़ है कि वह तीनों पश्चिमी नदियों पर जल विद्युत परियोजनाएं शुरु कर सकता है. संधि पाकिस्तान (Pakistan) को इन परियोजनाओं पर सवाल उठाने का हक़ भी देता है. गौरतलब है कि दोनों देश के तीर्थयात्रि दूसरे देश के अपने धर्म-स्थल जा सकते हैं साथ ही 2008 और 1988 की संधियों के मुताबिक दोनों देश कैदियों और नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की सूचि साझा करते हैं. पाकिस्तान ने 2019 में भारत के द्वारा जम्मू और कश्मीर (Jammu & Kashmir) का स्पेशल स्टेटस हटाने के बाद भारत के साथ के अपने राजनयिक सम्बन्धों को तरजीह देना कम कर दिया था.

 

 

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