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BRICS में आतंकवाद के खिलाफ PM मोदी का सख्त रुख, बोले- दोहरा मापदंड बर्दाश्त नहीं करेगा भारत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राज़ील में चल रही ब्रिक्स समिट के दौरान आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर सख्त टिप्पणी की. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आतंकवाद पर दोहरा मापदंड बर्दाश्त नहीं करेगा.

BRICS में आतंकवाद के खिलाफ PM मोदी का सख्त रुख, बोले- दोहरा मापदंड बर्दाश्त नहीं करेगा भारत
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने ब्राज़ील गए हैं. समिट में प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया है कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत दोहरे मापदंड को बर्दाश्त नहीं करेगा. प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान पर आतंकी संगठनों के साथ खड़े होने के आरोप लगाए. प्रधानमंत्री ने 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि भारत पर लगातार आतंकी हमले किए जा रहे हैं और पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करता है. प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ बोलना आपकी नीति का हिस्सा होना चाहिए, आपके कन्वीनिएंस का विषय नहीं.

आतंकवाद के खिलाफ जॉइंट डेक्लेरेशन में पाकिस्तान का नाम नहीं

BRICS के सदस्य देशों ने आतंकवाद के खिलाफ एक जॉइंट डेक्लेरेशन जारी किया है. इसे रियो द जेनेरियो डेक्लेरेशन नाम दिया गया है. इस डेक्लेरेशन में पाकिस्तान का नाम लिए बिना लिखा गया, 'हम 22 अप्रैल, 2025 को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं. इस हमले में 26 लोग मारे गए थे और कई घायल हुए थे. हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रतिबद्ध हैं. हम आतंकवाद के हर रूप का विरोध करते हैं, इसमें आतंकियों का क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, आतंकवाद की फाइनेंसिंग और आतंकवाद को पनाह देना शामिल है.' इससे पहले साल 2017 के ब्रिक्स समिट में पाकिस्तान की जमीन पर पल रहे आतंकी संगठनों का स्पष्ट रूप से नाम लिखा गया गया था.

आतंकवाद के खिलाफ भारत का स्पष्ट रुख

22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था. इस ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर टारगेटेड अटैक किया था. इस ऑपरेशन के पीछे भारत का मकसद आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करना था. इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान ने भारत पर लगातार तीन दिन तक हवाई हमले की कोशिश की, हालांकि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के सभी हमलों को नाकाम कर दिया. इसके बाद भारत ने सांसदों के सात सर्वदलीय डेलिगेशन बनाए. इन डेलिगेशंस को पूरी दुनिया के मित्र देशों में भेजा गया और आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख स्पष्ट किया कि भारत किसी भी तरह की आतंकी घटना को बर्दाश्त नहीं करेगा.

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