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धारा 115 के तहत ट्रंप ने रोके रूस पर प्रतिबंध, भारत समेत कई देशों को राहत; 'ग्राहम एक्ट' को लेकर बैकफुट पर अमेरिका!

यूक्रेन के विरोध के बावजूद ट्रंप प्रशासन ने रूस पर नए प्रतिबंध रोक दिए हैं. अमेरिका ने घरेलू ईंधन किल्लत दूर करने के लिए पुतिन से लाखों टन डीजल खरीदने का सौदा किया है.

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धारा 115 के तहत ट्रंप ने रोके रूस पर प्रतिबंध, भारत समेत कई देशों को राहत; 'ग्राहम एक्ट' को लेकर बैकफुट पर अमेरिका!

रूस से लाखों टन डीजल खरीदेगा अमेरिका, AI Photo

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डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत कई देशों को बड़ी राहत दी है. ट्रंप ने अमेरिकी संसद से पास हुए 'लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट 2026' कानून के तहत लगने वाले प्रतिबंधों पर फिलहाल रोक लगा दी है. अगर यह अगर यह कानून पूरी तरह लागू हो जाता तो रूस से तेल खरीदने वाले भारत और चीन जैसे देशों से अमेरिका जाने वाले सामान पर 100% तक का भारी टैरिफ लग जाता.

अमेरिकी सरकार का यह कदम ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका में नवंबर में चुनाव होने वाले हैं और वहां डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं. इन दामों को नीचे लाने के लिए ट्रंप प्रशासन ने रूस के साथ डीजल खरीदने का समझौता किया है.

ट्रंप ने ग्राहम एक्ट की पाबंदियों पर रोक क्यों लगाई?

अमेरिकी राष्ट्रपति ने ग्राहम एक्ट की धारा 115 का इस्तेमाल करते हुए संसद को पत्र भेजा है. इसमें उन्होंने कहा है कि रूस से तेल खरीदने पर लगी पाबंदियों को कुछ समय के लिए रोकना अमेरिका के हित में है. इस फैसले से अमेरिका के लिए रूस से सीधे डीजल खरीदने का रास्ता खुल सकता है. दरअसल, अमेरिका में 3 नवंबर को चुनाव होने हैं और इससे पहले ट्रंप सरकार महंगाई कम करने की कोशिश में जुटी है. सितंबर में अमेरिका में डीजल की कीमत 6.52 डॉलर प्रति गैलन तक पहुंच गई थी. डीजल महंगा होने से किसानों और ट्रक चलाने वालों का खर्च बढ़ गया था. ऐसे में सरकार की कोशिश है कि डीजल के दाम कम हों, ताकि लोगों को राहत मिले और चुनाव से पहले महंगाई का मुद्दा कुछ हद तक काबू में आ सके.

ग्राहम एक्ट क्या है?

ग्राहम एक्ट (SRIA) अमेरिका का एक ऐसा कानून है, जिसका मकसद रूस की कमाई पर चोट पहुंचाना था. इस कानून को सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने पेश किया था और सितंबर में डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर साइन किए थे. इसके तहत रूस से तेल और गैस खरीदने वाले 5 बड़े देशों से अमेरिका आने वाले सामान पर 100% तक टैरिफ लगाया जा सकता है. साथ ही, रूस से सीधे आने वाले सामान पर 500% तक टैरिफ लगाने का अधिकार भी अमेरिकी राष्ट्रपति को दिया गया था.

भारत और चीन रूस से तेल खरीदने वाले दुनिया के बड़े देशों में शामिल हैं. ऐसे में अगर यह कानून भारत पर लागू होता तो अमेरिका भेजे जाने वाले भारतीय सामान पर 100% तक टैरिफ लग सकता था. इससे भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिका में अपना सामान बेचना महंगा हो जाता और भारत के कारोबार को बड़ा नुकसान पहुंचने का खतरा था.

इस फैसले से भारत को क्या राहत मिली है?

भारत ने अमेरिका के सामने SRIA कानून को लेकर अपनी चिंता जाहिर की थी. भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि भारत ने इस कानून से जुड़ी अपनी बात अमेरिकी सरकार तक पहुंचा दी है. भारत का कहना है कि दुनिया के ऊर्जा बाजार में स्थिरता बनी रहनी चाहिए ताकि तेल और गैस की सप्लाई पर बुरा असर न पड़े. वहीं, अमेरिका और रूस के बीच हुई डीजल डील पर भारत ने कहा कि यह दोनों देशों के बीच का कारोबारी मामला है. भारत के मुताबिक, इस फैसले से देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और तेल की सप्लाई को बनाए रखने में मदद मिली है.

अमेरिका और रूस के बीच डीजल की क्या डील हुई है?

ट्रंप ने दावा किया है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत के बाद रूस जल्द ही अमेरिका को 3 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा डीजल भेजेगा. इसके बाद नवंबर में 5 लाख मीट्रिक टन और फिर बाद में 10 लाख मीट्रिक टन डीजल की सप्लाई की जाएगी. ट्रंप के अनुसार, इस समझौते के तहत अमेरिका को कुल 30 लाख मीट्रिक टन डीजल और मिलेगा. उन्होंने इसे बड़ी कामयाबी बताते हुए पुतिन का शुक्रिया भी अदा किया.

यूक्रेन पर इसका क्या असर हुआ?

यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस डील का विरोध करते हुए कहा है कि इससे रूस को पैसा मिलेगा, जिसका इस्तेमाल वह यूक्रेन के खिलाफ जंग जारी रखने में कर सकता है. वहीं, अमेरिका के 12 सीनेटरों ने भी ट्रंप को चिट्ठी लिखकर रूस पर लगी पाबंदियों को लागू करने की मांग की है. हालांकि, ट्रंप का मानना है कि तेल सस्ता होने से जंग खत्म करने में मदद मिल सकती है. उनका दावा है कि होर्मुज जलडमरूमध्य पर कंट्रोल और रूस से डीजल मिलने के बाद ईंधन के दाम तेजी से गिर सकते हैं, जिससे जंग को लेकर हालात बदल सकते हैं.
 

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