पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान का अब ऑडियो आया सामने, US सांसद के सामने लगा रहे जान बचाने की गुहार

डीएनए हिंदी: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं. पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से उन्हें गिरफ्तारी से तो राहत मिल गई लेकिन हर दिन उनके खिलाफ कोई न कोई बवाल खड़ा हो रहा है. अब इमरान खान का एक ऑडियो क्लिप वायरल रहा है. जिसमें वह अमेरिका की एक महिला सांसद से बात कर रहे हैं और जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं. ओडिया में बात कर रही महिला सांसद अमेरिका कांग्रेस सदस्य मौक्सिन मूर वाटर्स हैं. इमरान खान मूर वाटर्स से कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है. उनके खिलाफ सेना और सरकार ने मोर्चा खोल रखा है. वह उनकी मदद करें और समर्थन में खड़ी हों.

इस लीक ऑडियो क्लिप में इमरान खान अमेरिकी सांसद के सामने भीख मांगते और गिड़गिड़ाते हुए सुने जा सकते हैं. वह बार-बार कह रहे हैं कि अमेरिका उसकी मदद के लिए आगे आए.  1.57 मिनट की यह ऑडियो क्लिप किसी जूम मीटिंग की बताई जा रही है. बता दें कि इस ऑडियो की चर्चा इसलिए भी हो रही है कि क्योंकि जब अप्रैल 2022 में इमरान खान की सत्ता तख्तापलट हुई थी तब उन्होंने इसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया था. इमरान ने कहा था कि अमेरिका ने उन्हें सत्ता से बेदखल कराया है. लेकिन अब इमरान खान अमेरिका से ही मदद मांग रहा है.

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सैन्य अदालतों में मामला चलाने को मंजूरी
वहीं, पाकिस्तान के मंत्रिमंडल ने प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमलों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ सैन्य अदालतों द्वारा सुनवाई किए जाने के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के फैसले का शनिवार को समर्थन किया. इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद 9 मई को प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर सैन्य और नागरिक भवनों और वाहनों को आग लगा दी थी. हिंसा में 10 लोगों की मौत हो गई थी और हजारों लोग घायल हो गए थे. इमरान के हजारों समर्थकों को उस हिंसा में गिरफ्तार किया गया जिसे पाकिस्तान की सेना ने देश के इतिहास में "काला दिन" बताया.

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राष्ट्रीय सुरक्षा समिति (एनएससी) ने बुधवार को आयोजित एक बैठक में इस बात पर सहमति जताई कि सैन्य प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ करने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सेना अधिनियम और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाए. ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ अखबार ने शनिवार को बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ सैन्य अदालतों में मामला चलाने को मंजूरी दे दी. यह मंजूरी ऐसे समय दी गई जब कुछ दिनों पहले एनएससी और कोर कमांडर सम्मेलन में ऐसे व्यक्तियों को न्याय के कठघरे में लाने की प्रतिबद्धता जतायी गई थी.

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