दुनिया
Gautam Adani: लगातार मुश्किलों से जूझ रहे गौतम अडानी को अब एक और झटका लगा है. अमेरिका में रिश्वत कांड के बाद बांग्लादेश में भी उनके एक बड़े प्रोजेक्ट की जांच के लिए एक समिति बनाने का फैसला लिया गया है.
गौतम अडानी (Gautam Adani) और उनके समूह पर हाल ही में कई सवाल उठे हैं. अमेरिकी जांच एजेंसी (SEC) ने उन पर रिश्वत देने का आरोप लगाया था, जिसके बाद अदानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई थी. अब बांग्लादेश ने भी अडानी पॉवर (Adani Powers) के खिलाफ जांच समिति गठित करने का निर्णय लिया है. अमेरिकी आरोपों के बाद, बांग्लादेश सरकार ने भी अडानी समूह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का ऐलान किया है. शेख हसीना के शासनकाल में अडानी समूह के साथ हुई पावर डील की जांच होगी.
बांग्लादेश सरकार ने एजेंसी नियुक्त करने की सिफारिश की
बांग्लादेश की राष्ट्रीय समीक्षा समिति ने 2009 से 2024 तक के बीच हुए पावर प्रोजेक्ट्स के समझौतों की जांच के लिए कानूनी जांच एजेंसी की नियुक्ति की सिफारिश की है. इस समिति का मुख्य उद्देश्य शेख हसीना के कार्यकाल में किए गए सात पावर और एनर्जी प्रोजेक्ट्स की जांच करना है. इनमें अडानी समूह के साथ हुआ गोड्डा बीआईएफपीसीएल पावर प्रोजेक्ट भी शामिल है.
क्या है अडानी का गोड्डा प्रोजेक्ट?
गोड्डा पावर प्रोजेक्ट अडानी पॉवर लिमिटेड (Adani Power Ltd.) की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी बीआईएफपीसीएल द्वारा चलाया जा रहा है, जिसे बांग्लादेश के ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा प्रोजेक्ट माना जाता है. हालांकि, अब बांग्लादेश सरकार ने इसे लेकर जांच का निर्णय लिया है.
अडानी की समस्या बढ़ी
अडानी समूह के लिए यह समस्या और भी गंभीर हो गई है क्योंकि अमेरिका में सोलर एनर्जी डील को लेकर उन पर धोखाधड़ी, रिश्वत और फ्रॉड के गंभीर आरोप लगे हैं. बांग्लादेश सरकार ने इस पावर डील की समीक्षा के लिए एक एजेंसी की सिफारिश की है, जिससे अडानी के पावर प्रोजेक्ट्स पर संकट का बादल मंडरा रहा है. गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से आरोपों का दौर झेल रहे गौतम अडानी अमीरों की लिस्ट में भी 21वें पायदान पर चले गए हैं. उनकी समूह की कंपनियों के शेयरों में भी काफी गिरावट देखने को मिली है.
पावर सप्लाई में कमी और 6000 करोड़ का भुगतान
इससे पहले, बांग्लादेश को पावर सप्लाई में कमी का सामना करना पड़ा था जब अडानी ने फंड रिकवरी और बिल का भुगतान न होने के कारण पावर सप्लाई कम कर दी थी. हालांकि, बांग्लादेश सरकार ने हाल ही में 6000 करोड़ रुपये के भुगतान का भरोसा दिलाया था, लेकिन इस जांच के बाद अडानी के प्रोजेक्ट्स को बांग्लादेश में जांच का सामना करना पड़ सकता है.
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