डोनाल्ड ट्रम्प लाखों अवैध Immigrants को देश से निकालना चाहते हैं, लेकिन एजेंसी के पास पैसा नहीं है, रिपोर्ट का दावा

Donald Trump Deportation Plan: डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने के बाद लगातार अवैध प्रवासियों को देश से निकाला जा रहा है. अब अमेरिका फंड की कमी से जूझ रहा है. संयुक्त राज्य अमेरिका के आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) को इस वर्ष 2 बिलियन डॉलर (लगभग 173,956,000,000 रुपये) की फंडिंग की कमी का सामना करना पड़ रहा है, एक्सियोस  (Axios) ने शुक्रवार को इस मामले से परिचित दो लोगों का हवाला देते हुए रिपोर्ट दी. रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के आव्रजन कार्रवाई के बीच एजेंसी के खर्च में भारी वृद्धि हुई है. 

हाल के सालों में ICE को बजट की कमी से जूझना पड़ा है, लेकिन वित्तीय तनाव और भी बढ़ गया है क्योंकि एजेंसी ट्रम्प के 'लाखों' अनधिकृत अप्रवासियों को निर्वासित करने के निर्देश को पूरा करने का प्रयास कर रही है. इस प्रयास के लिए व्यापक संसाधनों की आवश्यकता है, जिसमें स्टाफ की संख्या में वृद्धि, अतिरिक्त हिरासत सुविधाएं और निर्वासन के लिए अधिक परिवहन शामिल हैं.

एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार, कांग्रेस ने अस्थायी व्यय विधेयक के तहत आईसीई के लिए अतिरिक्त 500 मिलियन डॉलर की मंजूरी दे दी है, जिस पर वर्तमान में सीनेट में बहस चल रही है, लेकिन यह राशि एजेंसी द्वारा सितंबर के अंत तक अपने मौजूदा परिचालन को बनाए रखने के लिए आवश्यक राशि का केवल एक अंश है.

आइए लागतों को समझें

ट्रम्प के आव्रजन दमन की लागत चौंका देने वाली है. प्रशासन की योजनाओं में शामिल हैं:
- सैकड़ों अतिरिक्त प्रवर्तन कर्मियों को नियुक्त करना.
- ICE की हिरासत क्षमता को दोगुना से भी अधिक बढ़ाकर 100,000 बिस्तर करना.
- निर्वासन उड़ानों के उपयोग का विस्तार, जिसके लिए विमानों के बड़े बेड़े और अधिक रसद सहायता की आवश्यकता होगी.

कांग्रेस के समक्ष वर्तमान वित्त पोषण विधेयक में इन सभी खर्चों को शामिल नहीं किया गया है, जिसका अर्थ है कि ICE को निकट भविष्य में वह अतिरिक्त वित्त पोषण प्राप्त होने की संभावना नहीं है जिसकी वह मांग कर रहा है.

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अगर ICE को फंडिंग नहीं मिलती है तो क्या होगा?
अगर ICE को कांग्रेस से अतिरिक्त फंडिंग नहीं मिलती है, तो होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) को ICE की कमी को पूरा करने के लिए फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी (FEMA) या कोस्ट गार्ड जैसी अन्य एजेंसियों से पैसे लेने पड़ सकते हैं. यह पैटर्न नया नहीं है - 2014 से 2023 तक ICE के बजट के सरकारी जवाबदेही कार्यालय द्वारा किए गए विश्लेषण में पाया गया कि एजेंसी ने नियमित रूप से अधिक खर्च किया है और उसे अन्य DHS विभागों से मिलने वाले फंड पर निर्भर रहना पड़ा है.

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