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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा की फीस 100,000 डॉलर कर दी है. इस फैसले से भारतीय प्रोफेशनल्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा. नई पॉलिसी के तहत अमेरिकी ग्रेजुएट्स को प्राथमिकता देने की बात भी कही गई है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है. अब इस वीजा के आवेदन के लिए कंपनियों को 100,000 डॉलर यानी करीब 88 लाख रुपये का शुल्क देना होगा. यह फैसला खासकर भारतीय कामगारों पर गहरा असर डालेगा, क्योंकि H-1B वीजा पाने वालों में सबसे बड़ी हिस्सेदारी भारत की है. नई पॉलिसी के तहत अमेरिकी ग्रेजुएट्स को प्राथमिकता देने की बात भी कही गई है.
दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को H-1B वीजा की फीस में भारी बढ़ोतरी का ऐलान किया अब किसी भी कंपनी को हर साल एक वीजा के लिए 100,000 डॉलर (करीब 88 लाख रुपये) चुकाने होंगे. अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इस फैसले से बड़ी टेक कंपनियां प्रभावित होंगी, लेकिन सभी कंपनियां इसके लिए तैयार हैं.
लुटनिक ने कहा कि इस नीति का मकसद अमेरिकी युवाओं को प्राथमिकता देना है. उन्होंने कहा, “अगर किसी को ट्रेनिंग देनी है तो हाल ही में हमारे किसी विश्वविद्यालय से पास हुए ग्रेजुएट को ट्रेन करें. विदेशों से लोगों को बुलाकर अमेरिकी नौकरियां छीनने की प्रक्रिया बंद होनी चाहिए.” ट्रंप ने भी इस कदम का समर्थन करते हुए कहा कि अमेरिकी टेक्नोलॉजी सेक्टर इस बदलाव से खुश होगा. उनका दावा है कि नया शुल्क स्थानीय प्रतिभाओं को नौकरी देने में मदद करेगा.
हालांकि, अमेजन, एप्पल, गूगल और मेटा जैसी दिग्गज कंपनियों की तरफ से इस फैसले पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई. गौरतलब है कि सबसे ज्यादा H-1B वीजा का फायदा भारतीय प्रोफेशनल्स को मिलता है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, H-1B वीजा धारकों में 71% भारतीय हैं, जबकि चीन की हिस्सेदारी करीब 12% है.
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H-1B वीजा आमतौर पर तीन से छह साल के लिए जारी किए जाते हैं और अमेरिका हर साल लॉटरी सिस्टम के जरिए 85,000 वीजा देता है. 2025 में सबसे ज्यादा कर्मचारी अमेजन को मिले, जबकि टाटा कंसल्टेंसी, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और गूगल भी टॉप कंपनियों में शामिल हैं. यूएससीआईएस के मुताबिक, कैलिफ़ोर्निया में H-1B वीजा पर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या सबसे अधिक है.
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