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Adani Group की बांग्लादेश सरकार को बड़ी चेतावनी, इस कारण छा जाएगा पूरे देश में अंधेरा

Bangladesh News: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ अडानी ग्रुप का बिजली सप्लाई का समझौता हुआता. इस समझौते को वहां तख्तापलट के बाद गठित मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने अपारदर्शी और महंगा बताया है.इस पर अडानी ग्रुप का जवाब आया है.

Adani Group की बांग्लादेश सरकार को बड़ी चेतावनी, इस कारण छा जाएगा पूरे देश में अंधेरा
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Bangladesh News: दुनिया के टॉप अमीरों में शुमार गौतम अडानी (Gautam Adani) के अडानी ग्रुप का एक फैसला पूरे बांग्लादेश को अंधेरे में डूबने पर मजबूर कर सकता है. अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व मे गठित अंतरिम सरकार को बकाया बिजली भुगतान को लेकर चेतावनी जारी की है. अडानी ग्रुप ने कहा है कि 500 मिलियन डॉलर का बकाया बिजली भुगतान जमा नहीं किया गया तो वह अपने यहां से बिजली आपूर्ति बंद कर देगा. 

शेख हसीना के नेतृत्व में हुआ था समझौता

दरअसल यूनुस की सरकार ने बांग्लादेश में आए वित्तीय संकट की समीक्षा की है. इस संकट के लिए सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के समय किए गए 'अपारदर्शी, महंगे बुनियादी ढांचे के सौदों' को जिम्मेदार ठहराती है, जिसमें अडानी पॉवर के साथ बिजली सप्लाई से जुड़ा अहम समझौता भी शामिल है. हसीना के नेतृत्व में हुए इस समझौते के तहत अडानी पॉवर अपने 1,600 मेगावाट के गोड्डा प्लांट में कोयले से उत्पादित बिजली की आपूर्ति बांग्लादेश को करती है. इस बिजली आपूर्ति का बांग्लादेश की तरफ से भुगतान नहीं हो रहा है, जिसके चलते बकाया बढ़कर 500 मिलियन डॉलर के करीब पहुंच गया है.


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क्या कहा है अडानी पॉवर ने

अडानी पॉवर ने बढ़ते बकाये को लेकर चिंता जताई है. कंपनी ने बताया, 'हम बांग्लादेश सरकार के साथ लगातार चर्चा कर रहे हैं और वहां की ऐसी स्थिति के बावजूद भी वहां के लोगों के लिए अपनी आपूर्ति प्रतिबद्धताओं और दायित्वों को पूरा करने में हमारे सामने आने वाली अस्थिर स्थिति से अवगत करा दिया है.'

कुल कितने का है बकाया?

इन चुनौतियों के बावजूद, अडानी पॉवर ने गोड्डा संयंत्र से बांग्लादेश को कम पैसों पर बिजली उपलब्ध कराने का ब्योरा जारी किया है. बांग्लादेश की कुल बिजली की उधारी अब 3.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, जिसमें से 492 मिलियन डॉलर बांग्लादेश के पास बकाया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि समूह के प्रति देश का कुल बकाया बढ़कर 800 मिलियन डॉलर तक पहुँच सकता है. वहीं, दूसरी तरफ यूनुस का प्रशासन देश की वित्तीय स्थिति को स्थिर करने के लिए विश्व बैंक सहित अन्य अंतरराष्ट्रीय ऋण प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है.

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