Electric Vehicle खरीदने के लिए बहुत कम ब्याज पर लोन दे रहा ये बैंक, आज ही उठाएं फायदा

डीएनए हिंदी: देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicle) को लेकर केंद्र सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है. मोदी सरकार (Modi Government) का रोडमैप है कि देश को वर्ष 2030 तक पूरी तरह से एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाला बनाना है. ऐसे में सरकार द्वारा अनेकों तरह की सब्सिडी और सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं. ऐसे में कॉरपोरेट्स भी इस मुहिम में सरकार का साथ देते हुए दिख रहे हैं. वहीं अब ईवी खरीदने पर कई बैंक भी आकर्षक ब्याज दरों पर लोन दे रहे हैं.

SBI देगा Electric Vehicle पर आकर्षक लोन

दरअसल, एक बड़ी खबर यह है कि देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एसबीआई द्वारा ग्रीन एनर्जी को लेकर एक खास स्कीम  जारी की गई है और इस स्कीम के आधार पर लोगों को बेहद ही आकर्षक ब्याज दरों पर लोन दिया जा रहा है.

ट्विटर पर स्टेट बैंक ने कहा था कि भारत के जीरो एमिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने और लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों का विकल्प चुनने के लिए SBI ग्रीन कार लोन दे रही है.”

Charging India’s Green Future! SBI provides India’s first Green Car Loan to encourage people to reduce their carbon footprint and opt for electric vehicles.
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— State Bank of India (@TheOfficialSBI) May 19, 2022

Electric Vehicle पर कितना है ब्याज 

इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए ग्रीन कार लोन स्कीम में 7.25% से 7.60% तक ब्याज दर पर लोन लिया जा सकता है. यह लोन कम से कम तीन और ज्यादा से ज्यादा 8 साल के लिए लिया जा सकता है. खास बात यह है कि लोन लेने वाले की उम्र 21 वर्ष से 67 वर्ष तक होनी चाहिए. एसबीआई ने ग्रीन लोन देने लिए  ग्राहकों को तीन कैटेगरी में बांटा है.

कैसे लोन देगा SBI 

गौरतलब है कि SBI तीन कैटेगरी के लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन देती है. पहली कैटेगरी में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नियमित कर्मचारियों के लिए है. इसमें रक्षा क्षेत्र से जुड़े कर्मचारी भी शामिल हैं. सरकारी कर्मचारियों के लिए SBI कम से कम ₹3 लाख का आय मानदंड रखता है. बैंक मंथली इनकम का 48 गुना तक का लोन दे सकती है.

वहीं खास बात यह है कि दूसरी कैटेगरी में प्रोफेशनल्स, सेल्फ-एम्प्लॉयड और बिजनेस मैन जैसे लोगों को रखा गया है. इस कैटेगरी के लिए लोगों की कम से कम इनकम 3 लाख रुपये होनी चाहिए. इसके अलावा तीसरी कैटेगरी में कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों में लगे व्यक्ति आते हैं. इनके लिए कम से कम सालाना आय 4 लाख रुपये होना चाहिए.

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एसबीआई के इस फैसले को देश में ईवी के प्रमोशन के लिए एक सकारात्मक पहल के तौर पर देखा जा रहा है. वहीं खास  बात यह है कि इससे भारत में टाटा और किआ जैसी कंपनियों की ईवी कारों की बिक्री में इजाफा होगा. 

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