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BJP नेता शहजाद पूनावाला का दावा- दिल्ली सरकार की नई शराब नीति की वजह से हुआ 2,500 करोड़ का नुकसान

Delhi Excise Policy Latest News: बीजेपी प्रवक्ता ने एक आरटीआई के ज़रिए दावा किया है नई आबकारी नीति की वजह से दिल्ली को 2,500 करोड़ का नुकसान हुआ.

BJP नेता शहजाद पूनावाला का दावा- दिल्ली सरकार की नई शराब नीति की वजह से हुआ 2,500 करोड़ का नुकसान

बीजेपी नेता ने लगाए गंभीर आरोप

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डीएनए हिंदी: दिल्ली की आबकारी नीति (Delhi Excise Policy) एक बार फिर चर्चा में है. विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता शहजाद पूनावाला (Shehjad Poonawalla) ने आरटीआई के हवाले से आरोप लगाए हैं कि नई आबकारी नीति की वजह से दिल्ली को 2,500 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ. आबकारी नीति के मामले में ही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) समेत दर्जनों लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी. विवाद के बाद इस आबकारी नीति को वापस ले लिया गया था और फिर से पुरानी नीति को ही लागू कर दिया गया था. इसी के चलते जितने नए ठेके खोले गए थे उन्हें बंद कर दिया गया.

बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आरटीआई से मिले जवाबों का जिक्र करते हुए आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार पर आरोप लगाए हैं. शहजाद ने अपने ट्वीट में लिखा है, 'दिल्ली सरकार की ओर से एक आरटीआई का जवाब मिला है, जिसके मुताबिक, नई शराब नीति के चलते कम से कम 2,500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. नई शराब नीति के तहत, दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 से 31 अगस्त 2022 तक कुल 5,036 करोड़ रुपये कमाए. यानी प्रतिदिन 17.5 करोड़. जबकि पुरानी शराब नीति के हिसाब से सितंबर 2022 में कुल 768 करोड़ रुपये कमाए यानी प्रतिदिन 25.6 करोड़ रुपये. इस तरह से हर दिन कम से कम 8 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.'

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बीजेपी नेता का आरोप- हर दिन हुआ 8 करोड़ का नुकसान
शहजाद पूनावाला ने एक और ट्वीट में लिखा है, '8 करोड़ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 288 दिन में लगभग 2,300 करोड़ का नुकसान पहुंचा. यह दिल्ली के टैक्सपेयर्स को हुआ कम से कम नुकसान है. यह भी बताना ज़रूरी है कि AAP नेताओं ने शराब माफियाओं के साथ मिलकर घोटाला किया जिसका खुलासा स्टिंग ऑपरेशन में हुआ. इन लोगों ने खूब कमीशन कमाया.'

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उन्होंने अगस्त महीने में पूछे गए कुछ सवालों को फिर से दोहराया और कहा कि इनका जवाब AAP नहीं दे रही है. शहजाद पूनावाला ने जिस आरटीआई की जिक्र किया है वह अजय बोस नाम के आरटीआई कार्यकर्ता ने दायर की थी. इस आरटीआई में पूछा गया था कि दिल्ली सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी आई है या नहीं, और अगर बढ़ोतरी हुई है तो कितनी?

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