8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की सिर्फ सैलरी ही नहीं, मिलेंगे कई और फायदे! जानिए 8वें वेतन आयोग से होने वाले बड़े बदलाव

सरकारी अधिसूचना के अनुसार, न्यायमूर्ति रंजना देसाई को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है. उनके साथ प्रोफेसर पुलक घोष अंशकालिक सदस्य और पंकज जैन सदस्य सचिव होंगे। आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में रहेगा और इसे 18 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी. आवश्यकता पड़ने पर यह अंतरिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकता है.
 

8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के लगभग सभी कर्मचारियों को कवर करेगा. इसमें औद्योगिक व गैर-औद्योगिक कर्मचारी, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी, सशस्त्र बलों के सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी और न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे. 

आयोग का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन को वर्तमान आर्थिक स्थिति और निजी क्षेत्र के अनुरूप बनाना है, ताकि सरकारी नौकरियां अधिक आकर्षक और प्रतिस्पर्धी बन सकें. 

आयोग मौजूदा भत्तों की समीक्षा करेगा और तर्कसंगत ढांचा तैयार करेगा. साथ ही, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत करने के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना भी प्रस्तावित की जा सकती है.
 

आयोग एनपीएस और एकीकृत पेंशन योजना के तहत आने वाले कर्मचारियों की मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की समीक्षा करेगा. पारंपरिक पेंशन प्रणाली में भी सुधार की सिफारिशें दी जाएंगी, ताकि सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा बढ़ सके.

सरकार ने आयोग को निर्देश दिया है कि वह अपनी सिफारिशें देते समय देश की आर्थिक स्थिति, राजकोषीय अनुशासन और राज्यों की वित्तीय क्षमता को ध्यान में रखे.
 

यदि आयोग नवंबर 2025 से काम शुरू करता है, तो इसकी अंतिम रिपोर्ट मई 2027 तक सरकार को मिल सकती है. हालांकि, कर्मचारियों को शीघ्र राहत देने के लिए आयोग एक अंतरिम रिपोर्ट भी जारी कर सकता है.