महाराष्ट्र-कर्नाटक बॉर्डर विवाद: 300 से अधिक शिवसेना-NCP कार्यकर्ता हिरासत में, धारा 144 लागू

डीएनए हिंदी: महाराष्ट्र और कर्नाटक ( Maharashtra-Karnataka Border Dispute) के बीच सीमा विवाद बढ़ता जा रहा है. सड़क से लेकर संसद तक इसको लेकर हंगामा हो रहा है. बॉर्डर पर कर्नाटक में घुसने की कोशिश कर रहे शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के 300 से अधिक सदस्यों को कर्नाटक पुलिस ने हिरासत में लिया और वापस भेज दिया है. दरअसल, कर्नाटक में शीतकालीन सत्र चल रहा है. शिवसेना ने कर्नाटक विधानसभा के बाहर बीएस बोम्मई सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई थी. लेकिन पुलिस ने उन्हें सीमा पर ही रोक दिया. विरोध को देखते हुए बॉर्डर क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है.

ससंद के शीतकालीन सत्र में भी यह मामला गूंज रहा है. लोकसभा में शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने महाराष्ट्र के नेताओं के कर्नाटक में प्रवेश पर रोक का आरोप लगाते हुए इस मामले में केंद्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध किया है. सावंत ने शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस संबंध में बात की है.

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शिवसेना ने लगाया गंभीर आरोप
उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक में विधानसभा सत्र के दौरान मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिति के सदस्यों को परंपरागत तरीके से प्रदर्शन की अनुमति देने के बाद अचानक से ऐसा करने से रोका गया और उनके पंडाल को तोड़ दिया गया. सावंत ने शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के सदस्यों को गिरफ्तार किए जाने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि महाराष्ट्र के नेताओं के कर्नाटक में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जो ‘‘संविधान पर हमला’’ है.

Belagavi, Karnataka | Members of Maharashtra Ekikaran Samiti and NCP stage protest near Kognoli Toll Plaza near Karnataka-Maharashtra border over inter-state border issue; Section 144 is in place

Officers are on alert, in view of Maharashtra-Karnataka border issue, say police. pic.twitter.com/xnqYCWwDLV

— ANI (@ANI) December 19, 2022

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केंद्र सरकार हस्तक्षेप करने की मांग
शिवसेना सदस्य ने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने ऐसा करके केंद्रीय गृह मंत्री से हुई बातचीत का सम्मान नहीं किया है, ऐसे में केंद्र सरकार और गृह मंत्री को तत्काल हस्तक्षेप कर मार्ग निकालना चाहिए.

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