UP: 10 लाख से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को मिलेगा घर का मालिकाना हक, सीएम योगी सौंपेंगे घरौनी

डीएनए हिंदीः उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के लिए एक बेहद अच्छी योजना लेकर आ रही है. इस योजना के आने से उत्तर प्रदेश के 10 लाख से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को लाभ होगा. योजना के मुताबिक ग्रामीमों को उनके घर का मालिकाना दिया जाएगा. इस योजना को स्वामित्व योजना (Swamitva yojana) नाम दिया गया है. गुरुवार 23 जून को सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) डिजिटल माध्यम से 10,81,062 ग्रामीणों को उनके घर का मालिकाना हक देने वाले दस्तावेज (घरौनी) सौपेंगे.

घरौनी (ग्रामीण आवासीय अभिलेख) क्या है

स्वामित्व योजना (Swamitva yojana) के तहत ग्रामीणों को दी जाने वाली घरौनी (ग्रामीण आवासीय अभिलेख) में उनकी आवासीय संपत्ति का पूरा लेखा-जोखा दर्ज होगा. अभी तक ग्रामीणों के पास केवल खेती की जमीन का ही सरकारी रिकॉर्ड होता था लेकिन अब स्वामित्व योजना के तहत अपने घर का भी मालिकाना हक होगा. आवासीय संपत्ति पर मालिकाना हक मिलने से संपत्ति पर अवैध कब्जे को लेकर होने वाले झगड़े-फसाद की गुंजाइश ना के बराबर हो जाएगी.

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क्या है स्वामित्व योजना

स्वामित्व योजना (Swamitva yojana) की शुरूआत 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने की थी. इसी योजना के अंतर्गत सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ग्रामीणों को उनका उनके घर पर मालिकाना हक दिलाने का काम कर रहे हैं. स्वामित्व योजना के कारण घरौनी प्रमाण पत्र मिलने से ग्रामीणों को बैंकों से लोन प्राप्त करना आसान हो जाएगा. साथ ही और भी आवश्यक सेवाओं को प्राप्त करने में भी घरौनी दस्तावेज काम आ सकेगा. इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में घरौनी तैयार करने का काम चल रहा है.

गांवों में ड्रोन से सर्वे का काम पूरा

ग्रामीणों को घरौनी उपलब्ध कराने के लिए 20 जून तक राज्य के कुल 68641 गांवों का ड्रोन सर्वे पूरा कर लिया गया है. घरौनी से संबंधित अभिलेखों को तैयार करने के लिए 1,10313 गांवों को चुना गया है. जानकारी के मुताबिक 23,287 गांवों में कुल 34,28,305 घरौनी तैयार हो चुकी हैं.

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ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे कई तरह के सुधार

स्वामित्व योजना (Swamitva yojana) के तहत ग्रामीणों को उनके घर पर मालिकाना हक मिलने से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पत्ति संबंधी विवाद काफी कम हो जाएंगे. इसके साथ ही न्यायालय में चल रहे विवादों को भी जल्द निस्तारित करने में मदद मिलेगी. स्वामित्व योजना के अंतर्गत घरौनी अभिलेखों के तैयार हो जाने से वित्तीय स्थिति में भी सुधार होगा.

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