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UP में भी अब हिंदी में होगी इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई, योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई का प्रावधान सबसे पहले मध्य प्रदेश में लागू हुआ है.

UP में भी अब हिंदी में होगी इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई, योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला
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डीएनए हिंदी: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) ऐसा पहला राज्य है, जहां हिंदी में इंजीनिरिंग और मेडिकल की पढ़ाई का प्रावधान किया गया है. इसके बाद अब उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए ऐलान किया है कि यहां भी एमपी की तरह ही मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी भाषा में ही होगी. सीएम योगी ने कहा है कि अगले सत्र से यहां भी हिंदी भाषा में ही पढ़ाई और परीक्षा होगी जिसके लिए पुस्तकों का हिंदी अनुवाद हो चुका है.

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि देश में गुलामी का कोई प्रतीक बाकी नहीं बचेगा लेकिन साथ ही साथ देश की विरासत पर गौरव भी किया जाएगा.  योगी ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा का सम्मान है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति फिर से भारत को विश्व गुरू के रूप में स्थापित करेगी. इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना देश को दुनिया की नंबर-1 अर्थव्यवस्था बनाएंगे.

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सीएम योगी ने किया ऐलान

सीएम ने कहा कि यूपी में अगले सत्र से सभी पाठ्यक्रम हर विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में हिंदी में भी पढ़ने को मिलेंगे. आपको बता दें कि अभी मध्यप्रदेश ही देश का इकलौता ऐसा राज्य है जिसने मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई इस सत्र से हिंदी में भी शुरू की है. 

इस नई व्यवस्था को लेकर यूपी सरकार द्वारा कहा गया है कि हिंदी भाषा में पढ़ाई के लिए सभी प्रकार की मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की किताबों का हिंदी अनुवाद किया जा चुका है और अगले सत्र से राज्य के सभी विश्वविद्यालय में छात्रा हिंदी भाषा में पढ़ाई का विकल्प भी चुन सकेंगे.

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नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत फैसला

आपको बता दें कि अभी तक सभी तरह की पढ़ाई अंग्रेजी में होती थी लेकिन सभी क्षेत्रीय भाषाओं को प्रमोट करने के लिए केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लागू की है जिसके तहत मध्य प्रदेश ने सबसे पहले हिंदी को इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई में जोड़ने का काम किया है जिसके बाद यूपी सरकार भी ऐसा ही फैसला लागू करने वाली है.

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