Delhi Liquor Shops: खुलेंगी शराब की सरकारी दुकानें, मनीष सिसोदिया बोले- व्यापारियों को धमका रही भाजपा

डीएनए हिंदी: दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शहर में नई शराब नीति को रोकने का ऐलान किया है. इस दौरान उन्होने भाजपा पर भी जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि भाजपा दुकानदारों, अधिकारियों को ED और CBI के जरिए धमका रही है. वे चाहते हैं कि दिल्ली में कानूनी शराब की दुकानें बंद हों और अवैध दुकानों से पैसा कमाया जाए. हमने नई शराब नीति को रोकने का फैसला किया है और सरकारी शराब की दुकानें खोलने का आदेश दिया है.

उन्होंने कहा कि दिल्ली में 2021-22 की एक्साइज पॉलिसी लागू होने से पहले ज्यादा सरकारी दुकानें थी. सरकारी दुकानों के जरिए शराब बिकती थी और बहुत घोटाला होता था. दिल्ली में कुछ निजी दुकानें थी लेकिन इसका लाइसेंस भी इन लोगों ने अपनों को ही दिया था. उनसे चार्ज भी कम लेते थे. मनीष सिसोदिया ने कहा कि हम भ्रष्टाचार रोकने के लिए नई शराब नीति लाए. इससे पहले सरकार को 850 शराब की दुकानों से करीब 6,000 करोड़ रुपये का राजस्व मिलता था लेकिन, नई नीति के बाद हमारी सरकार को समान दुकानों के साथ 9,000 करोड़ रुपये से अधिक मिल रहे होते.

भाजपा पर हमला बोलते हुए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि गुजरात में नकली शराब से मौत का ये पहला मामला नहीं है. ये लोग कहते हैं कि हमने गुजरात में शराब बंद कर रखी है, लेकिन हर 2-3 साल में ऐसे मामले आते हैं. जब पड़ताल होती है तो पता चलता है कि इन्हीं के लोग वहां शराब बेचने और बनाने में शामिल थे.

जानिए क्या होगा बदलाव
नई आबकारी नीति रोके जाने के बाद दिल्ली में शराब बिक्री पर मिलने वाली छूट बंद कर दी जाएगी. दिल्ली में अभी एक बोतल दारू पर एक बोतल फ्री मिल रही है. यह ऑफर अब नहीं मिलेगा. MRP पर ही शराब बेची जाएगी. नई नीति की वजह से देर रात तक होटलों के बार, रेस्टोरेंट्स और क्लबों में शराब सर्व करने की छूट थी जो अब नहीं होगी.

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