'पहले चाचा-भतीजा करते थे भर्ती में वसूली' Yogi Adityanath ने Akhilesh Yadav के लिए क्या कह दिया

Uttar Pradesh News: सरकारी नौकरियों में आरक्षण पर छिड़े विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर करारा हमला बोला है. भाजपा ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव का नाम लिए बिना उन पर तंज कसा है. उन्होंने कहा,'2017 के पहले भर्ती प्रक्रिया शुरू होते ही चाचा-भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल जाती थी.' योगी आदित्यनाथ के इस तंज को अखिलेश के उस बयान का पलटवार माना जा रहा है, जो सपा प्रमुख ने करीब एक सप्ताह पहले दिया था. अखिलेश ने भाजपा पर लगातार आरक्षण के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया था. दरअसल, अखिलेश ने भाजपा नेतृत्व वाले NDA गठबंधन के अंदर आरक्षण को लेकर भड़की आपसी कलह की आग को हवा देने की कोशिश की थी. यह आग भाजपा के सहयोगी अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल के उस लेटर से भड़की है, जिसमें पटेल ने ओबीसी और एससी कोटे की नौकरियों को योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने के नाम पर सामान्य वर्ग के कैंडीडेट्स को दे देने का आरोप लगाया था.

क्या कहा है योगी आदित्यनाथ ने

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा,'प्रदेश में हमने 6 लाख सरकारी नौकरी बिना किसी भेदभाव के दी हैं. ये नौकरियां आरक्षण के नियमों के तहत दी गई हैं.' इसके बाद उन्होंने सपा का नाम लिए बिना सवाल पूछते हुए कहा,'साल 2017 के पहले क्या होता था? लेखपालों के पद खाली क्यों थे? भर्ती की प्रकिया में लूपहोल क्यों थे? भर्ती प्रकिया में चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली करने के लिए निकल जाती थी. परिवार वालो में जिले आवंटित हो जाते थे. लेकिन अब किसी को सिफारिश की जरूरत नही पड़ती है.

अखिलेश ने कसा था यह तंज

अखिलेश यादव ने 2-3 दिन पहले कहा था,' दिल्ली में जब से भाजपा की सरकार आई है, तब से पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग) के साथ भेदभाव हो रहा है. पीडीए के लोगों को आरक्षण के कारण जीवन जीने का मौका मिलता था, लेकिन अब उस आरक्षण के साथ सरकार लगातार खिलवाड़ कर रही है.

अनुप्रिया पटेल ने चिट्ठी में लिखी थी ये बात

अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखा था. इस लेटर में उन्होंने इंटरव्यू के बाद मिलने वाली नौकरियों में ओबीसी और एससी कोटे के पद जनरल कैटेगरी वालों को दे दिए जाने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था,'योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने का बहाना बनाया जाता है और इसके बाद पिछड़े-दलितों की नौकरी सामान्य वर्ग को दे दी जाती है.' हालांकि यूपी सरकार ने अनुप्रिया के दावे को खारिज कर दिया था.

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