...तो हिमाचल प्रदेश देश के नक्शे से गायब हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण विनाश और अनियंत्रित विकास पर गहरी चिंता जताई है. एमएस प्रिस्टीन होटल्स एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने कहा कि अगर हिमाचल प्रदेश में निर्माण और विकास योजनाएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बिना जारी रहीं, तो वह दिन दूर नहीं जब हिमाचल प्रदेश देश के नक्शे से गायब हो जाएगा. कोर्ट ने कहा, "भगवान न करे कि ऐसा हो."

आपदाएं मानव निर्मित हैं 

अदालत ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन , बाढ़ और भूकंप जैसी आपदाएँ प्राकृतिक नहीं, बल्कि मानव निर्मित हैं. अवैज्ञानिक तरीके से बनाई गई चार लेन सड़कें, जलविद्युत परियोजनाएँ, पेड़ों की कटाई और पहाड़ों पर विस्फोट विनाश के मुख्य कारण हैं. इन घटनाओं में सैकड़ों लोग मारे गए हैं. इसके लिए प्रकृति को दोष देना उचित नहीं है. केंद्र और राज्य सरकारों को तुरंत हस्तक्षेप करके इसे रोकना चाहिए.

चार लेन का निर्माण शुरू

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रकृति ने हिमाचल प्रदेश को अपार सुंदरता प्रदान की है. इसी प्राकृतिक सुंदरता का लाभ उठाकर सरकार ने इसे पर्यटन स्थल के रूप में प्रचारित किया है और अब चार लेन वाली सड़कें बनानी शुरू कर दी हैं. खबरों के अनुसार , इन सड़कों के निर्माण के लिए पहाड़ों को काटा जा रहा है. इसके लिए भारी मशीनरी और विस्फोटकों का इस्तेमाल किया जा रहा है. इससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने लगा है.

पर्यावरणीय राजस्व किसी कीमत पर प्राप्त नहीं किया जा सकता 

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हम राज्य सरकार और भारत संघ को यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि राजस्व सृजन ही सब कुछ नहीं है. पर्यावरण और पर्यावरण की कीमत पर राजस्व सृजन नहीं किया जा सकता . अगर मौजूदा हालात ऐसे ही रहे तो वह दिन दूर नहीं जब पूरे हिमाचल प्रदेश की हवा साफ़ हो जाएगी.

स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है 

अदालत ने कहा कि निर्धारित क्षेत्रों को ग्रीन ज़ोन घोषित करने के निर्देश जारी करना सराहनीय है . लेकिन राज्य ने ऐसे निर्देश जारी करने और स्थिति सुधारने में काफ़ी देरी की है. हिमाचल में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं. याचिकाकर्ता ने शिमला के पास तारा माता हिल को ग्रीन ज़ोन घोषित करने की राज्य सरकार की अधिसूचना को चुनौती दी थी . कंपनी यहाँ एक होटल बनाना चाहती थी. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के महाधिवक्ता ने अदालत में माना कि अदालत के आदेशों का ठीक से पालन नहीं हो पा रहा है .

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