Waqf Amendment Act: वक्फ कानून पर सुनवाई पूरी, Supreme Court ने सुरक्षित रखा फैसला, 5 पॉइंट्स में पढ़ें क्या हुआ और क्या होगा

Waqf Amendment Act: सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून (Waqf Act 2025) के खिलाफ चल रही सुनवाई पूरी हो गई है. लगातार तीन दिन से चल रही मैराथन सुनवाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और वक्फ कानून का विरोध कर रहे पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कर दी हैं. दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. इससे पहले केंद्र सरकार ने दलील दी थी कि वक्फ इस्लाम का अहम हिस्सा नहीं है. हालांकि गुरुवार को सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस रुख को बदलते हुए कहा कि वक्फ अल्लाह के लिए है और ये हमेशा के लिए ही रहेगा. उधर, कानून के खिलाफ याचिका दाखिल करने वालों के वकीलों ने भी कई दलीलें दी हैं.

आइए 5 पॉइंट्स में जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ है-

1. पिछले कानूनों में भी वक्फ के पंजीकरण की जरूरत
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई कर रही चीफ जस्टिस बीआर गवई (Chief Justice of India BR Gavai) और जस्टिस एजी मसीह की मौजूदगी वाली बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. इससे पहले बहस के दौरान सीजेआई गवई ने कहा कि वक्फ के पंजीकरण की जरूरत 1923 और 1954 के पिछले कानूनों में भी थी. बता दें कि वक्फ संशोधन कानून का विरोध कर रहे लोगों ने वक्फ का अनिवार्य पंजीकरण कराने के प्रावधान पर भी आपत्ति जताई है. इस लिहाज से चीफ जस्टिस की यह टिप्पणी बेहद अहम मानी जा रही है.

2. सरकार ने बताया आदिवासियों को क्यों रखा बाहर
सुनवाई के दौरान SGI तुषार मेहता ने कानून की धारा 3E को लेकर की जा रही आपत्ति का जवाब दिया, जिसमें अधिसूचित इलाकों में जमीन को वक्फ करने पर रोक लगाई गई है. मेहता ने बेंच को बताया कि यह प्रावधान अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के लिए रखा गया है. उन्होंने कहा कि वक्फ अल्लाह के लिए है और यह हमेशा के लिए होती है. यदि वक्फ किया गया है तो वह वक्फ ही रहेगी और उसे वापस नहीं किया जा सकता है. यह संवेदनशील आदिवासी जनता के अधिकारों के खिलाफजा सकता है. उन्होंने कहा,'जेपीसी ने कहा है कि आदिवासी इस्लाम का पालन कर सकते हैं, लेकिन उनकी अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान है.' इस पर जस्टिस मसीह ने उन्हें बीच में टोकते हुए कहा,'यह सही नहीं लग रहा है. इस्लाम तो इस्लाम है. धर्म समान है.' इस पर मेहता ने कहा कि इस मामले में यह कानून पर स्टे लगाने का आधार नहीं हो सकता है. मैं आदिवासी इलाके में जमीन नहीं खरीद सकता हूं, क्योंकि राज्य के कानून इससे रोकते हैं. लेकिन यदि मैं वक्फ बनाता हूं तो मुतवल्ली जो चाहे कर सकता है. कृपया यह ध्यान रखिए कि यदि कोई प्रावधान इतना गलत है तो उसे रोकना जरूरी है. '

3. गैर-मुस्लिम क्यों नहीं कर सकता है वक्फ?
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस बात का भी जवाब दिया कि गैर मुस्लिमों के वक्फ करने पर रोक क्यों लगाई गई है? उन्होंने कहा कि केवल 2013 में कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए संशोधन में गैर मुस्लिमों को जमीन वक्फ करने का अधिकार दिया गया था. साल 1923 के मूल कानून में इसकी इजाजत नहीं थी, क्योंकि इसका दुरुपयोग किए जाने का डर था. यही कारण है कि 5 साल -आपको यह दिखाना होगा कि आप मुस्लिम हैं और वक्फ के इस तरीके का इस्तेमाल धोखाधड़ी के लिए नहीं करते हैं. यदि मैं हिंदू हूं तो मैं वक्फ दान कर सकता हूं. लेकिन यदि मैं ऐसा करना चाहता हूं तो मैं ट्रस्ट बना सकता हूं. अगर हिंदू मस्जिद बनाना चाहता है, तो वक्फ क्यों बनाए, जब आप सार्वजनिक धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए ट्रस्ट बना सकते हैं तो फिर कुछ और क्यों? उन्होंने वक्फ करने के लिए 5 साल इस्लाम का पालन करने के प्रावधान पर कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ (Muslim Personal Law) में भी किसी व्यक्ति को वक्फ करने से पहले इस्लाम का पालन करने की घोषणा करने की जरूरत बताई गई है. 5 साल इस्लाम के पालन की अनिवार्यता का प्रावधान किसी भी व्यक्ति के कानूनी दावे को नहीं रोकने के लिए नहीं है. हालांकि एक याचिकाकर्ता की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने साल 2013 के कानून में गैर मुस्लिम को वक्फ करने का अधिकार देने के दावे का विरोध किया. उन्होंने कहा कि साल 2010 में ही सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय में गैर मुस्लिमों को यह अधिकार दे चुका है.

4. 'मंदिर वेद का हिस्सा नहीं, लेकिन वक्फ इस्लाम का हिस्सा'
एक याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील राजीव धवन ने वेदों का हवाला देते हुए कहा कि वेदों के हिसाब से मंदिर बनाना आवश्यक नहीं हैं. वहां अग्नि और वायु की पूजा होती है. लेकिन वक्फ इस्लाम का अहम हिस्सा है. जेपीसी ने भी इसी आधार पर काम किया है. जेपीसी ने देखा कि कुरान में वक्फ की बात नहीं है, लेकिन उसकी कई आयतों में सीधे हदीस के हवाले से इसे अहम बताया है. धवन ने वक्फ संशोधन कानून से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 की नींव हिलने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि इससे पूजा स्थल अधिनियम के तहत संरक्षित क्षेत्रों का संरक्षण समाप्त हो जाएगा.

5. 'सरकार 200 साल बाद कब्रिस्तान को कहे कि मेरी जमीन है तो क्या होगा?'
कपिल सिब्बल ने कानून में कलेक्टर को दिए अधिकार पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि वक्फ के मामले में कलेक्टर को फैसला लेने का अधिकार दिया है. यदि वह किसी संपत्ति को वक्फ ना होने का फैसला दे दे तो क्या होगा? 200 साल से जो कब्रिस्तान है, उस जमीन को यदि अब सरकार अपनी बताकर वापस मांगे तो क्या होगा? क्या ऐसे कब्रिस्तान की जमीन छीनी जा सकती है? यह हालत हर जगह होगी.

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