सांसदों को अब मिला Holi Gift? सरकार ने कर दी इतने लाख रुपये सैलरी, 24 महीने का एरियर भी मिलेगा

MP's Salary Hike: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की सरकार ने सांसदों को होली के 10 दिन बाद 'होली गिफ्ट' दिया है. मोदी सरकार ने संसद में बजट सत्र के दौरान सांसदों के वेतन में बढ़ोतरी कर दी है. अब सांसदों को 1,00,000 रुपये महीना के बजाय 1,24,000 रुपये का वेतन हर महीने मिला करेगा. मोदी सरकार ने सांसदों के वेतन के साथ ही उनके भत्तों और पेंशन में भी बढ़ोतरी कर दी है. खास बात ये है कि यह बढ़ोतरी करीब 24 महीने पहले यानी 1 अप्रैल, 2023 से लागू की गई है. इसका मतलब है कि सांसदों को एक मोटी रकम 24 महीने के एरियर के तौर पर भी मिलेगी. इसके लिए संसदीय कार्य मंत्रालय ने सोमवार को गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.

DA और पेंशन में हुई है इतनी बढ़ोतरी
केंद्र सरकार ने लोकसभा और राज्य सभा सांसदों का वेतन 1 लाख रुपये महीना से बढ़ाकर 1.24 लाख रुपये कर दिया है. इसके साथ ही उनके दैनिक भत्ते यानी DA में भी बढ़ोतरी हुई है. अब सांसदों को DA के तौर पर 2,000 रुपये के बजाय 2,500 रुपये मिला करेंगे. इतना ही नहीं सांसदों की पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई है. अब 5 साल तक सांसद रहे किसी भी व्यक्ति को 25,000 रुपये के बजाय 31,000 रुपये महीना पेंशन के तौर पर मिला करेंगे. सांसदों को अतिरिक्त पेंशन के तौर पर हर साल के हिसाब से अब 2,000 रुपये के बजाय 2,500 रुपये मिला करेंगे. यह अतिरिक्त पेंशन सांसदों के 5 साल से अतिरिक्त सेवाकाल के लिए मिलती है. 

आखिरी बार 2018 में हुई थी सैलरी में बढ़ोतरी
सांसदों के वेतन में आखिरी बार बढ़ोतरी अप्रैल 2018 में हुई थी. उसी साल तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली (Arun Jaitley) ने यह बजट प्रावधान किया था कि हर 5 साल बाद सांसदों को वेतन बढ़ोतरी मिला करेगी. हालांकि इसके बावजूद साल 2023 में वेतन बढ़ोतरी नहीं की गई थी, जिसकी मांग सभी सांसद कर रहे थे. इसी कारण अब मोदी सरकार ने यह बढ़ोतरी अप्रैल, 2023 से ही लागू की है. साल 2018 मे सांसदों का मूल वेतन 1,00,000 रुपये तय किया गया था, जिसे अब बढ़ाकर 1.24 लाख रुपये कर दिया गया है. यह बढ़ोतरी महंगाई और कॉस्ट ऑफ लिविंग को ध्यान में रखकर की गई है.

वेतन से अलग कितना मिलता है भत्ता
साल 2018 के मुताबिक, सांसदों को 70,000 रुपये संसदीय क्षेत्र भत्ता (constituency allowance) मिलता है, जिसे वे अपने संसदीय क्षेत्र में वोटर्स से मिलने के लिए ऑफिस संचालित करने में खर्च करते हैं. इसके अलावा उन्हें 60,000 रुपये महीने का ऑफिस अलाउंस मिलता है और संसदीय सत्र के दौरान 2,000 रुपये रोजाना का डेली अलाउंस मिलता है. इस डेली अलाउंस को बढ़ाकर अब 2,5000 रुपये कर दिया गया है. अन्य दोनों भत्तों में भी बढ़ोतरी हुई है.

सांसदों को मिलती है ये भी सुविधाएं

• सांसदों को फोन और इंटरनेट सेवा के लिए भी सालाना भत्ता मिलता है.
• सांसदों को हर साल अपने और  परिवार के लिए 34 घरेलू फ्लाइट टिकट मुफ्त मिलते हैं.
• सांसद किसी भी ट्रेन के फर्स्ट क्लास कोच में मुफ्त यात्रा कर सकते हैं.
• सांसद सड़क मार्ग से यात्रा करने पर माइलेज अलाउंस भी क्लेम कर सकते हैं.
• सांसदों को हर साल 50,000 फ्री बिजली यूनिट और 4,000 किलोलीटर मुफ्त पेयजल दिया जाता है.

सांसदों को मिलता है मुफ्त आवास भी
सरकार सांसदों के रहने की भी व्यवस्था करती है. उन्हें अपने 5 साल के कार्यकाल के लिए नई दिल्ली में एक आवास दिया जाता है, जिसका कोई किराया नहीं देना पड़ता. यह आवास उनकी वरिष्ठता के हिसाब से हॉस्टल रूम, अपार्टमेंट या बंगला हो सकता है. इसके अलावा यदि कोई सांसद सरकारी आवास नहीं लेता है तो उसे हर महीने HRA भी दिया जाता है.

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