1 जुलाई से रेल का सफर हो जाएगा महंगा, जाने कितने बढ़ेंगे Railway Ticket के दाम

Indian Railway Ticket Price Hike: यदि आप ट्रेन का सफर पसंद करते हैं तो यह खबर आपके ही लिए है. यदि सबकुछ ठीकठाक रहा और भारतीय रेलवे के प्रस्ताव को रेल मंत्रालय ने हरी झंडी दिखा दी तो सालों बाद भारतीय रेलवे का सफर थोड़ा महंगा हो सकता है. भारतीय रेलवे बोर्ड ने रेल मंत्रालय को मेल और एक्सप्रेस, सभी तरह की ट्रेनों के किराये में मामूली बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव भेजा है. भारतीय रेलवे ने ट्रेन टिकट किराए में बढ़ोतरी करने का यह फैसला लगातार घाटे का हवाला देकर किया है. यह बढ़ोतरी आगामी 1 जुलाई, 2025 से लागू हो जाएगी यानी 1 जुलाई के बाद ट्रेन का सफर महंगा हो जाएगा. यह महंगाई एसी और नॉनएसी, सभी तरह के टिकटों पर लागू होगी. 

इतना किराया बढ़ाने का है प्रस्ताव
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, रेलवे बोर्ड ने रेल मंत्रालय को किराया बढ़ाने के लिए जो प्रस्ताव भेजा है, उसमें नॉन एसी कोच का किराया 1 पैसा प्रति किलोमीटर, जबकि एसी कोच का किराया 2 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ाने की बात रखी गई है. इससे किराये पर पड़ने वाला फर्क ऐसे समझा जा सकता है कि नई दिल्ली से लखनऊ के बीच ट्रेन के 512 किलोमीटर लंबे सफर में नॉनएसी कोच से सफर करने पर आपको 5.12 रुपये अतिरिक्त चुकाना होगा, जबकि एसी कोच से सफर करने पर अब 10.24 रुपये अतिरिक्त वसूले जाएंगे.

500 किलोमीटर से ज्यादा सफर पर ही बढ़ेगा किराया
रिपोर्ट के मुताबिक, रेलवे बोर्ड ने किराये में बढ़ोतरी का प्रस्ताव केवल लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए ही रखा है. यह बढ़ोतरी 500 किलोमीटर या उससे ज्यादा सफर करने पर ही लागू होगी. यदि आप इससे कम दूरी की यात्रा कर रहे हैं तो आपको बढ़ा हुआ किराया नहीं चुकाना होगा. इसे ऐसे समझा जा सकता है कि आप दिल्ली से लखनऊ जाएंगे तो बढ़ा हुआ किराया चुकाना होगा, लेकिन कानपुर जाएंगे तो पहले जितना ही किराया वसूला जाएगा.   

लोकल ट्रेनों के किराये में बढ़ोतरी नहीं
रेलवे बोर्ड के लंबी दूरी की टिकटों पर ही किराये में बढ़ोतरी करने के फैसले से इसका असर डेली पैसेंजर पर नहीं होगा, जो नजदीकी इलाकों से बड़े शहरों में नौकरी या व्यापार के लिए सफर करते हैं. डेली पैसेंजरों के लिए चलने वाली लोकर ट्रेनों के किराये में बढ़ोतरी नहीं होने जा रही है. हालांकि लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए भी किराये में बढ़ोतरी का फैसला रेल मंत्रालय के रुख पर निर्भर है, जिसे रेलवे बोर्ड के प्रस्ताव पर विचार करना है. 

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