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मॉडर्न होगी देश की Police, मोदी सरकार ने 26,275 करोड़ रुपये की योजना को दी मंजूरी
जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में केंद्र 18,839 करोड़ रुपये खर्च करेगा. वहीं अन्य राज्यों के लिए 4,846 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
Updated : Feb 14, 2022, 09:50 AM IST
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डीएनए हिंदीः केंद्र सरकार पुलिस के आधुनिकीकरण (Police Modernisation Scheme) के लिए 26,275 करोड़ रुपये खर्च करेगी. मोदी सरकार ने पुलिस फोर्स आधुनिकीकीकरण (एमपीएफ) नामक अंब्रेला स्कीम को जारी रखने को मंजूरी दी है. यह पैसा अगले पांच साल में देश के सभी हिस्सों में खर्च होगा. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया कि इस योजना में जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों तथा माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी व्यय, नई बटालियानों के गठन, उच्च प्रौद्योगिकी से लैस अपराध प्रयोगशालाओं और अन्य जांच प्रविधियों के विकास का खर्च शामिल है.
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यह मंजूरी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिसबलों को आधुनिक बनाने एवं उनके कामकाज में सुधार लाने की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पहल को आगे ले जाएगी. बयान के मुताबिक इस योजना में वे सभी प्रासंगिक योजनाएं हैं जो 26,275 करोड़ रुपये की कुल केंद्रीय वित्तीय लागत से आधुनिकीरण एवं सुधार में योगदान देंगी. मंत्रालय का कहना है कि यह व्यवस्था अंदरूनी कानून व्यवस्था और पुलिस द्वारा आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के तहत की गयी है. उसके अंतर्गत देश में ठोस अपराध विज्ञान तंत्र विकसित करने और राज्यों को मादक पदार्थों पर काबू पाने तथा आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए सहायता दी जाएगी.
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कहां खर्च होंगे रुपये
18,839 करोड़ : जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों, नक्सल व अन्य वामपंथी उग्रवाद व आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा पर
4,846 करोड़ : राज्यों को पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए दिए जाएंगे
2,080.50 करोड़ : उच्च गुणवत्ता की फोरेंसिक साइंस लैब विकसित करने पर। इससे राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में अपराधों की वैज्ञानिक व त्वरित जांच में मदद मिलेगी
8,689 करोड़ : नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 6 अलग-अलग योजनाओं पर
350 करोड़ : इंडिया रिजर्व बटालियन या विशेष इंडिया रिजर्व बटालियनों का गठन
50 करोड़ : राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए
