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अब एक क्लिक में बदल जाएगा LPG कनेक्शन! डीलर करे तंग तो तुरंत ले सकेंगे ऐक्शन, जानें नियम

LPG ग्राहक अब मोबाइल नंबर की तरह अपनी गैस कंपनी (Indane, HP, Bharat Gas) बदल सकेंगे. यह पोर्टेबिलिटी खराब सेवा, डिलीवरी में देरी, और डीलर की मनमानी से छुटकारा दिलाएगी, जिससे ग्राहकों को बेहतर विकल्प मिलेंगे.

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अब एक क्लिक में बदल जाएगा LPG कनेक्शन! डीलर करे तंग तो तुरंत ले सकेंगे ऐक्शन, जानें नियम

एलपीजी के दाम में कटौती

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अगर आप भी अपने मौजूदा गैस सप्लायर की धीमी डिलीवरी या खराब सेवा से परेशान हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है. बहुत जल्द एलपीजी यानी कुकिंग गैस के ग्राहक भी अपनी गैस कंपनी बदल सकेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी में होता है. इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आपका कनेक्शन इंडेन में है और आप उसकी सेवा से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप बिना कोई नया कनेक्शन लिए भारत गैस (Bharat Gas) या एचपी गैस (HP Gas) में शिफ्ट हो सकते हैं.
यह सुविधा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड (PNGRB) द्वारा लाए जा रहे नए एलपीजी इंटरऑपरेबिलिटी फ्रेमवर्क के तहत संभव होगी, जिसके लिए बोर्ड ने उपभोक्ताओं, डीलरों और अन्य हितधारकों से सुझाव मांगे हैं.

LPG कनेक्शन के लिए नई सुविधा की जरूरत क्यों पड़ी?

देश में अब तक 32 करोड़ से ज्यादा घरों तक एलपीजी कनेक्शन पहुंच चुका है, लेकिन इसके बावजूद हर साल करीब 17 लाख शिकायतें दर्ज होती हैं. इन शिकायतों में सबसे आम दिक्कत रीफिल में देरी और सप्लाई में बाधा है.
कई जगह स्थानीय डीलर अपनी मनमानी करते हैं या सिलेंडर पहुंचाने में हफ्तों लगा देते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ती है.
अभी तक व्यवस्था यह थी कि उपभोक्ता अपनी गैस कंपनी नहीं बदल सकता था. इंडेन के ग्राहक सिर्फ इंडेन डीलर बदल सकते थे, लेकिन कंपनी बदलकर भारत गैस या एचपी गैस में शिफ्ट नहीं हो सकते थे. यही नियम सबसे बड़ी बाधा बनता था. नई व्यवस्था आने पर ग्राहक को ज्यादा विकल्प और बेहतर सेवा का अधिकार मिलेगा.

पुरानी पायलट योजना क्यों नहीं चल पाई?

साल 2013 में यूपीए सरकार ने 24 जिलों में एलपीजी कनेक्शन पोर्टेबिलिटी की एक पायलट योजना चलाई थी, जिसे बाद में 480 जिलों तक बढ़ाया गया. लेकिन उस समय पोर्टेबिलिटी सिर्फ एक ही कंपनी के अलग-अलग डीलरों के बीच सीमित थी. उपभोक्ता को कंपनी बदलने की अनुमति नहीं थी. इसी कारण योजना का असर बहुत सीमित रहा और उपभोक्ता की परेशानी जस की तस बनी रही.

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नई योजना से ग्राहकों को क्या फायदा होगा?

  • इस बार PNGRB सीधे कंपनी बदलने की अनुमति देना चाहता है.
  • अगर किसी इलाके में इंडेन की सप्लाई बार-बार अटक रही है, तो उपभोक्ता बिना किसी झंझट के भारत गैस या एचपी गैस से सिलेंडर ले सकेगा.
  • रेगुलेटर का मानना है कि जैसे मोबाइल पोर्टेबिलिटी ने टेलीकॉम सेक्टर में ग्राहकों को ताकत दी थी, वैसे ही एलपीजी पोर्टेबिलिटी से गैस कंपनियों पर भी ग्राहकों को बेहतर और समय पर सेवा देने का दबाव बढ़ेगा.
  • यह सुविधा विशेष रूप से उन उपभोक्ताओं के लिए राहत लाएगी जिन्हें बार-बार डिलीवरी में देरी झेलनी पड़ती है, जिससे उपभोक्ता संतुष्टि बढ़ेगी.

कब तक लागू होगा यह नियम?

PNGRB ने सभी स्टेकहोल्डर्स से मध्य अक्टूबर तक सुझाव मांगे हैं. सुझाव मिलने के बाद, अंतिम नियम और गाइडलाइंस तय किए जाएंगे और फिर इसे देशभर में लागू करने की तारीख तय की जाएगी. अगर यह योजना सफल हुई, तो गैस उपभोक्ताओं को पहली बार असली विकल्प और अधिकार मिलेगा, जिससे उन्हें भरोसेमंद और समय पर एलपीजी सिलेंडर मिल सकेगा.

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