UP News: इस शहर में सड़क पर अदा की ईद की नमाज, 1,700 नमाजियों के खिलाफ दर्ज हुई FIR

डीएनए हिंदी: Uttar Pradesh News- उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में 1,700 नमाजियों के खिलाफ पुलिस ने सड़क पर नमाज अदा करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है. कानपुर पुलिस ने 3 थानों जाजमऊ, बाबू पुरवा और बेनाझाबर में रोक के बावजूद सड़क पर नमाज अदा करने के आरोप में यह मुकदमा दर्ज किया है. एफआईआर में नमाजियों के साथ ही ईदगाह कमेटी के पदाधिकारियों को भी आरोपी बनाया गया है. अब CCTV फुटेज के जरिये सड़क पर नमाज अदा करने वालों की पहचान की जा रही है. इसके बाद इन सभी पर कार्रवाई की जाएगी.

इन-इन इलाकों में दर्ज हुई FIR

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, कानपुर पुलिस (Kanpur Police) ने जाजमऊ (Jajmau) में करीब 200 लोग, बाबू पुरवा (Babu Purwa) में करीब 40 लोग और बजरिया (Bajaria) में करीब 1,500 नमाजियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. मरकजी ईदगाह बेनाझाबर की कमेटी के पदाधिकारियों व सदस्यों को भी FIR में आरोपी बनाया गया है.

तय हुआ था सड़क पर नहीं अदा की जाएगी नमाज

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, पहले ही तय हुआ था कि सड़क पर नमाज अदा नहीं की जाएगी. शहर में धारा-144 लागू होने की भी जानकारी दी गई थी. इसके लिए पीस कमेटी की बैठक भी हर इलाके में की गई थी, जिसमें साफ कहा गया था कि नमाज केवल ईदगाह और मस्जिद के अंदर ही अदा होगी. भीड़ के कारण नमाज नहीं पढ़ पाने वाले की दोबारा नमाज का इंतजाम पुलिस को करना था. इसके बावजूद 22 अप्रैल को ईद के दिन सुबह 8 बजे ईदगाह के बाहर हजारों लोगों की भीड़ ने सड़क पर चटाई बिछाकर नमाज अदा करनी शुरू कर दी.

लगाई गई हैं ऐसी गंभीर धाराएं 

कानपुर के बाबू पुरवा पुलिस थाने में धारा-188 (धारा-144 का उल्लंघन कर भीड़ जुटाना), धारा-186 (सरकारी काम में बाधा डालना), धारा- 341 (सदोष अवरोध और लोक सेवा में बाधा डालना), धारा-283 (भीड़ जुटाकर रास्ता रोकना) और धारा- 353 के तहत नमाजियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

नमाजियों पर मुकदमे से भड़का पर्सनल लॉ बोर्ड

नमाजियों के खिलाफ FIR दर्ज होने पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) नाराज हो गया है. दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, लॉ बोर्ड के मेंबर मो. सुलेमान ने यूपी सरकार पर खास संप्रदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा, देश किसी एक धर्म का ही हो गया है. उन्होंने कहा, संविधान का अनुच्छेद-19 सभी की धार्मिक आस्था का संरक्षण करता है, लेकिन योगी सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है.

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