निजी विदेश यात्रा से पहले जजों को नहीं लेना होगा क्लीयरेंस, Delhi HC ने रद्द किया सरकार का आदेश

डीएनए हिंदी: अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को विदेश में निजी यात्रा से पहले पॉलिटिकल क्लीयरेंस की जरूरत नहीं होगी. दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi HC) ने सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसके तहत विदेश यात्रा से पहले जजों के लिए ऐसा करना जरूरी था.

बता दें कि मामले को लेकर अमन वाचार की ओर से एक याचिका दायर की गई थी. इसमें कहा गया कि विदेश यात्रा से पहले पॉलिटिकल क्लीयरेंस की अनिवार्यता का विदेश मंत्रालय का यह आदेश जजों की निजता का उल्लघंन तो है ही साथ ही जज जैसे सम्मानजनक पद के अनुकूल भी नहीं है. वहीं इसे लेकर सरकार का कहना था कि जज अगर ऐसी जानकारी उपलब्ध कराते हैं तो यह किसी इमरजेंसी की स्थिति में उन तक सम्पर्क कर उन्हें जरूरी सहायता प्रदान करने के काम आएगा. 

ये भी पढ़ें- Cholesterol : यह गुड हेल्थ के रास्ते का विलेन है या हीरो? जानिए इसके Types के बारे में भी

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि जज जैसे ही विदेश मंत्रालय के पास वीजा के लिए आवेदन करते हैं तो उनके ट्रेवल प्लान की जानकारी वैसे ही उपलब्ध हो जाती है. इसके बावजूद अगर जज या फिर कोई भी भारतीय विदेश में मुश्किल हालात में फंस जाता है तो उसे जरूरी मदद उपलब्ध कराना वहां मौजूद भारतीय दूतावास अधिकारियों की जवाबदेही बनती है.

(रिपोर्ट- अरविंद सिंह) 

गूगल पर हमारे पेज को फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें. हमसे जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर आएं और डीएनए हिंदी को ट्विटर पर फॉलो करें