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IT मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार अब केन्द्र सरकार एक ऐसी डिजिटल आईडी का प्रावधान ला सकती है जिसमें नागरिकों के सभी दस्तावेज एक दूसरे से लिंक हों.
डीएनए हिंदी: केंद्र सरकार ने सभी जरूरी दस्तावेजों को आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक कर दिया है लेकिन लोगों के लिए सारे दस्तावेज संभालना झंझट का काम होता है. ऐसे में अब आईटी मंत्रालय (IT Ministry) एक ऐसी डिजिटल आईडी का प्रस्ताव लेकर आया है जिसमें सभी दस्तावेज लिंक होंगे. मंत्रालय ने इसे फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटी (Federated Digital ID) नामक नया मॉडल बताया है.
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IT मंत्रालय के प्रस्ताव के मुताबिक फेडरेटेड डिजिटल पहचान एक रजिस्ट्री की चाबी के रूप में भी काम करेगी जहां सभी अलग-अलग राज्य और केंद्र सरकार की आईडी संग्रहीत की जा सकती हैं. नागरिक प्रमाणीकरण और सहमति वाले ई-केवाईसी के माध्यम से अन्य थर्ड पार्टी सर्विस का लाभ उठाने के लिए डिजिटल आईडी का उपयोग कर सकेंगे.
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इसके अलावा एक नागरिक की सभी डिजिटल आईडी को एक दूसरे के साथ जोड़ा जा सकता है. ऐसे में मसौदे के अनुसार बार-बार वेरिफिकेशन प्रक्रिया की आवश्यकता खत्म हो जाएगी. मंत्रालय ने यह प्रस्ताव इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर 2.0 के तहत आगे बढ़ाया है. ऐसे में यह माना जा रहा है कि इससे लोगों को किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए अनेकों दस्तावेजों को साथ रखने की आवश्यकता नहीं होगी. वो अपनी एक डिजिटल यूनिक आईडी से सारे काम कर सकेंगे.