Uttar Pradesh में नए मदरसों को नहीं मिलेगा अनुदान, योगी आदित्यनाथ सरकार ने लिया फैसला

डीएनए हिंदी: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने फैसला लिया है कि अब नए मदरसों को कोई अनुदान नहीं मिलेगा. सीएम योगी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट मीटिंग में इस फैसले पर मुहर भी लगा दी गई है. योगी सरकार ने समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार की नीति को खत्म करने का फैसला लिया है. वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर 585 मदरसों को सरकार की तरफ से अनुदान दिया जा रहा है. 

प्रदेश में साल 2017 में पहली बार योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद से ही मदरसों को अनुदान नहीं दिया जा रहा था. इस मामले में समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी नीति का हवाला देते हुए, मदरसों की ओर से हाई कोर्ट में अपील दायर की गई थी जिसके बाद कोर्ट ने यूपी सरकार ने अनुदान जारी करने के निर्देश दिए थे. अब योगी आदित्यनाथ ने उस नीति को ही खत्म करने का फैसला किया है.

यह भी पढ़ें- CBI ने किया कार्ति चिदंबरम के करीबी को गिरफ्तार, कल हुई थी 10 ठिकानों पर छापेमारी

अनुदान के पैसों से शिक्षकों को दी जाती है सैलरी
अभी तक 585 मदरसों को सरकार की ओर से हर साल 866 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाता है. इस अनुदान से मदरसों में तैनात 12 शिक्षकों के अलावा प्रधानाचार्य और एक क्लर्क का वेतन दिया जाता है. हाल ही में योगी सरकार ने मदरसों में हर रोज सुबह राष्ट्रगान गाए जाने को भी अनिवार्य बना दिया है. 

यह भी पढ़ें- Mohan Bhagwat पहुंचे पश्चिम बंगाल तो पुलिस से बोलीं ममता बनर्जी- ध्यान रखिए दंगा न होने पाए

प्रदेश में 146 नए मदरसों को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सालाना अनुदान मिलना था. योगी सरकार के इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि अब इन मदरसों को सरकार की ओर से कोई अनुदान नहीं दिया जाएगा.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों पर अलग नज़रिया, फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.