DA Hike: सैलरी देने के भी थे लाले पर दिवाली से पहले ही वेतन देगा ये राज्य, 4% DA का तोहफा भी मिलेगा

Diwali Gift: महज दो महीने पहले तक कर्मचारियों के वेतन-पेंशन भी नहीं दे पा रही हिमाचल प्रदेश सरकार उनके लिए दिवाली तोहफा लेकर आई है. हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को ऐलान किया कि इस बार राज्य सरकार दिवाली से पहले ही वेतन और पेंशन खातों में भेज देगी. राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एक और तोहफा देते हुए मुख्यमंत्री ने वेतन और पेंशन में 4% महंगाई भत्ते (DA Hike) की बढ़ोतरी की भी घोषणा की है. यह बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2023 से ही लागू कर दी जाएगी, जिससे कर्मचारियों को करीब 21 महीने का एरियर भी मिलेगा. इतना ही नहीं उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के पेंडिंग बिल का भुगतान भी तत्काल करने की घोषणा की है. साथ ही 75 साल से ज्यादा उम्र वाले पेंशनभोगियों को भी उनके बकाये का भुगतान किया जाएगा.

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राज्य सरकार पर पड़ेगा 600 करोड़ रुपये का सालाना बोझ

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राज्य का खजाना ओवरड्राफ्ट में नहीं है और फिलहाल वित्तीय स्थिति भी ठीक है. कोई संकट नहीं होने की बात कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी और उनके एरियर के भुगतान से भी तय हो रही है. इससे सरकारी खजाने पर प्रति वर्ष 600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को इस वित्तीय वर्ष में उनके एरियर की 20,000 रुपये की किस्त भी मिलेगी.

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ब्याज ना देना पड़े इसलिए देर से वेतन-पेंशन दे रही थी सरकार

बता दें कि राज्य सरकार की फाइनेंशियल कंडीशन पिछले कुछ समय से खराब चल रही है. हालात इतने खराब थे कि राज्य सरकार को 3 करोड़ रुपये का ब्याज बचाने के लिए हर महीने 1 तारीख के बजाय 5 तारीख को वेतन और 9 तारीख को पेंशन दी जा रही है. लेकिन शनिवार को मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा, राज्य सरकार अपने कर्मचारियों में इस त्योहारी सीजन में और ज्यादा उत्साह लाने के लिए एक खास निर्णय लिया गया है. राज्य सरकार ने तय किया है कि सरकारी कर्मचारियों को 28 अक्टूबर को ही सैलरी और पेंशन का भुगतान कर दिया जाएगा. 

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'2031 तक राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की कवायद'

सुक्खू ने आगे कहा कि भाजपा के दुष्प्रचार पर यकीन ना करें. हम राज्य को 2031 तक आत्मनिर्भर व समृद्ध बना देंगे. इसके लिए हम राज्य में राजकोषीय विवेक सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं. खजाना अभी भी ओवरड्राफ्ट में नहीं है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इसकी जानकारी होगी. उन्होंने कहा,'भाजपा राज्य की वित्तीय स्थिति में गलत सूचना फैला रही है. डीए और बकाया भुगतान से हमने यह तय कर दिया है कि फिलहाल कोई वित्तीय संकट नहीं है.'

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