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UP: निकाय चुनावों के लिए आरक्षण लिस्ट रिलीज, जानिए महिलाओं के लिए कितने शहरों की मेयर सीट आरक्षित

UP Nagar Nigam Elections 2023: उत्तर प्रदेश में निकाय चुनावों के लिए आरक्षण लिस्ट जारी कर दी गई है.

UP: निकाय चुनावों के लिए आरक्षण लिस्ट रिलीज, जानिए महिलाओं के लिए कितने शहरों की मेयर सीट आरक्षित

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डीएनए हिंदी: देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है. इसके साथ ही निकाय चुनाव के लिए आरक्षित सीटों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है. इस लिस्ट में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं जो यह स्पष्ट करेगा कि कौन किस सीट से चुनाव में लड़ सकेगा. रिजर्वेशन लिस्ट के अनुसार अयोध्या, मथुरा-वृंदावन, गोरखपुर, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, प्रयागराज और वाराणसी को अनारक्षित घोषित किया गया है. 

इस मामले में योगी सरकार द्वारा 199 नगर पालिका परिषद की सीटों की आरक्षण सूची जारी हुई है. बता दें कि इस बार लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद की मेयर सीट को महिला आरक्षित रखा गया है. यह दूसरी बार होगा कि इन शहरों में महिला मेयर चुनीं जाएंगी. इस बार महापौर के छह पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं, इसके अलावा 8 पद अनारक्षित छोड़े गए हैं.

किस शहर में किसे रिजर्वेशन

जानकारी के मुताबिक आगरा को एससी महिला के लिए आरक्षित किया गया है. शाहजहांपुर और फिरोजाबाद को ओबीसी महिला के लिए आरक्षित किया गया है. झांसी में मेयर सीट एससी जबकि सहारनपुर और मेरठ में ओबीसी आरक्षित तय की गई है. 

बता दें कि इस बार नगर निकाय चुनावों में 17 नगर निगमों के महापौर, 199 नगर पालिकाओं और 544 नगर पंचायतों सहित 760 स्थानीय निकायों पर चुनाव होंगे. योगी सरकार का कहना है कि रिजर्वेशन की लिस्ट पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही तैयार की गई है. बता दें कि ओबीसी आरक्षण को 27 फीसदी रखा गया है. वहीं महिलाओं के लिए 760 में से 288 सीटें आरक्षित की गई हैं. यूपी सरकार इसे महिलाओं के बढ़ते प्रतिनिधित्व से जोड़कर पेश कर रही है.  

सुप्रीम कोर्ट तक गया था आरक्षण का मामला

गौरतलब है कि यूपी निकाय चुनाव को लेकर तैयारी पिछले साल ही हो गई थी लेकिन ओबीसी आरक्षण को लेकर मामला लटक गया था. इस मामले में हाई कोर्ट द्वारा बिना आरक्षण के चुनावों फैसला सुनाया गया था. हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई. ऐसे में आरक्षण के लिए कमेटी बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिलने पर अब यूपी में निकाय चुनाव कराएंगे जाएंगे.

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