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'BJP की नीयत खराब, चुनाव के बाद घर चली जाएगी समिति', यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोले अरविंद केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू क्यों नहीं कर देती है. बीजेपी की नीयत खराब है.

'BJP की नीयत खराब, चुनाव के बाद घर चली जाएगी समिति', यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोले अरविंद केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल

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डीएनए हिंदी: गुजरात सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (Uniform Civil Code) लागू करने के लिए समिति गठित करने का फैसला किया है. इस मुद्दे पर अब अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है. गुजरात के भावनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी की नीयत खराब है. बीजेपी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लागू करती है. यह एक चुनावी हथकंडा है. चुनाव के बाद यह समिति घर चली जाएगी.

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सविंधान के अनुच्छेद 44 में साफ-साफ लिखा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि सभी समुदायों की रजामंदी से यूनिफॉर्म सिविल कोड को बनाना चाहिए. लेकिन बीजेपी की नीयत खराब है. उत्तराखंड में भी चुनाव से पहले ऐसी ही समिति बनाई थी, लेकिन चुनाव के बाद वह घर चली गई. गुजरात में भी चुनाव के बाद समिति घर चली जाएगी.

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'देश में लागू क्यों नहीं करते यूनिफॉर्म सिविल कोड'
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इनकी नीयत यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की क्यों नहीं है. देश में भी लागू कर दें. लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रहे हैं क्या? केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी से पूछिए उनकी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की नहीं है, उनकी नीयत खराब है. 

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बीजेपी ने किया समिति बनाने का ऐलान
बता दें कि गुजरात सरकार ने शनिवार को प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का फैसला किया. कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का फैसला लिया है. इस कमेटी को गठित करने का अधिकार मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल को दिया है. सरकार का ये फैसला गुजरात चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है.

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