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चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन: AI जनरेटेड जानकारी के दुरुपयोग पर पार्टियों को दी चेतावनी

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव और सात राज्यों के उपचुनाव की घोषणा के साथ 6 अक्टूबर से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को AI-जनरेटेड गलत और भ्रामक वीडियो का प्रचार में इस्तेमाल न करने की सख्त चेतावनी दी है.

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चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन: AI जनरेटेड जानकारी के दुरुपयोग पर पार्टियों को दी चेतावनी
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Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव और देश के सात राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा के साथ ही, संबंधित चुनावी प्रदेशों में 6 अक्टूबर से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. इस बीच, चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण प्रेस नोट जारी कर सभी राजनीतिक दलों के लिए एक सख्त चेतावनी भी जारी की है. चुनाव आयोग की तरफ से राजनीतिक पार्टियों को जारी किए गए निर्देश में क्या कहा गया है, आइए हम आपको इस आर्टिकल में बताते हैं. 

चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक पार्टियों के लिए निर्देश 

  • बिहार विधानसभा आम चुनाव और 8 विधानसभा उपचुनावों की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है. यह प्रावधान इंटरनेट और सोशल मीडिया पर उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा डाले गए कंटेंट पर भी लागू होंगे.
  • आचार संहिता के अनुसार, अन्य दलों की आलोचना केवल उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पूर्व रिकॉर्ड और कार्यों तक सीमित रहनी चाहिए. निजी जीवन पर कंमेंट करना पूरी तरह से निषिद्ध है. 
  • किसी भी दल या उसके कार्यकर्ताओं की आलोचना असत्य आरोपों या तथ्यों पर नहीं होनी चाहिए. अगर आप इस पर तोड़-मरोड़ मचाते हैं, तो इसके लिए एक्शन लिया जा सकता है.
  • आयोग ने राजनीतिक दलों को चेतावनी दी है कि वे AI आधारित टूल्स से दूरी बनाए रखें. इसका दुरुपयोग कर डीपफेक या भ्रामक सामग्री न फैलाएं. चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखना अति आवश्यक है.
  • सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, नेताओं और स्टार प्रचारकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि अगर वे किसी AI-निर्मित कंटेंट का प्रयोग करते हैं, तो उसे स्पष्ट रूप से चिह्नित करें. जैसे- “AI-Generated” या “Digitally Enhanced” लिख कर आप उसे क्रेडिट दे सकते हैं. 
  • चुनावी माहौल को बिगाड़ने वाले सोशल मीडिया पोस्ट पर पैनी नजर रखी जा रही है.
  • आयोग ने आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विस्तृत व्यवस्थाएं की हैं. किसी भी उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

चुनाव आयोग का यह कदम डिजिटल प्रचार के बढ़ते चलन और AI के दुरुपयोग की संभावनाओं को देखते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है.

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