नोएडा-गाजियाबाद में वर्क फ्रॉम होम होगा लागू! CM योगी का बड़ा आदेश, चेक करें क्या ल‍िस्‍ट में आपकी कंपनी भी?

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य के कार्यक्षेत्र और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईंधन की बचत और ऊर्जा संरक्षण के वैश्विक आह्वान के बाद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में हफ्ते में दो दिन वर्क फ्रॉम होम (WFH) की व्यवस्था लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं. 
 

सरकार का यह कदम न केवल बढ़ते ट्रैफिक और प्रदूषण को कम करने के लिए है, बल्कि यह भविष्य की स्मार्ट वर्किंग संस्कृति को भी बढ़ावा देगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की थी. इस बैठक में तय किया गया कि सरकार जल्द ही उन निजी और कॉर्पोरेट संस्थानों के लिए एक एडवाइजरी जारी करेगी, जहां कर्मचारियों की संख्या अधिक है.
 

आईटी सेक्टर और स्टार्टअप्स- इन क्षेत्रों में कार्य की प्रकृति डिजिटल होने के कारण इन्हें प्राथमिकता दी जाएगी. बड़ी निजी कंपनियां और कॉर्पोरेट ऑफिस- यहां बड़ी संख्या में कर्मचारियों के आवागमन से ट्रैफिक पर दबाव बढ़ता है. औद्योगिक इकाइयां- जहां प्रशासनिक कार्य घर से संभव हैं, वहां भी इसे लागू करने की सलाह दी जाएगी. 

सरकार का मानना है कि यदि बड़ी कंपनियां सप्ताह में दो दिन घर से काम की सुविधा देती हैं, तो सड़कों पर निजी वाहनों का बोझ कम होगा, जिससे ईंधन की खपत में भारी गिरावट आएगी और पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा.

मुख्यमंत्री ने केवल निजी क्षेत्र ही नहीं, बल्कि सरकारी विभागों के लिए भी कड़े निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने आदेश दिया है कि सरकारी विभागों की कम से कम 50 प्रतिशत आंतरिक बैठकें ऑनलाइन माध्यम से की जाएं. बड़े सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और कार्यशालाओं को भी अब वर्चुअल मोड में आयोजित करने को प्राथमिकता दी जाएगी. स्कूलों और कॉलेजों को भी अपनी प्रशासनिक बैठकों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं.
 

ईंधन की बचत के लिए सीएम योगी ने लीड बाय एग्जांपल (उदाहरण पेश कर नेतृत्व करना) की नीति अपनाई है. उन्होंने मंत्रियों, सांसदों और विधायकों से अपील की है कि वे सप्ताह में कम से कम एक दिन निजी या सरकारी वाहनों का त्याग कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें.

जिन शहरों में मेट्रो उपलब्ध है, वहां जनता को निजी वाहनों के बजाय मेट्रो चुनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. साथ ही कार पूलिंग को भी बढ़ावा देने की बात कही गई है. सरकार प्रदेश में सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाने का सुझाव दे रही है, ताकि आम नागरिक भी इस राष्ट्रीय बचत अभियान का हिस्सा बन सकें. 

उत्तर प्रदेश में यदि यह योजना पूर्ण रूप से लागू होती है, तो यह राज्य के वर्क कल्चर को पूरी तरह बदल देगी. यह न केवल कर्मचारियों को लंबे सफर की थकान से बचाएगा, बल्कि प्रदेश को एक हरित और डिजिटल भविष्य की ओर ले जाएगा.