इन राज्यों में बस में यात्रा है बिल्कुल फ्री! बिना पैसा खर्च किए घूमिए पूरा स्टेट

भारत में सार्वजनिक परिवहन को समावेशी बनाने और महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से कई राज्यों ने 'फ्री बस सेवा' जैसी योजाएं चला रखी हैं. वर्ष 2026 तक भारत के प्रमुख राज्यों में महिलाओं, छात्रों और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त यात्रा एक महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा बन चुका है. विभिन्न राज्य सरकारों ने अपनी क्षेत्रीय परिवहन निगमों के माध्यम से इन योजनाओं को लागू किया है.

कर्नाटक सरकार की 'शक्ति योजना' देश की सबसे बड़ी मुफ्त बस सेवा योजनाओं में से एक है. जून 2023 में शुरू हुई यह योजना कर्नाटक की निवासी महिलाओं और स्कूल जाने वाली छात्राओं को राज्य परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देती है. 

यह सुविधा साधारण, अर्बन और एक्सप्रेस बसों में उपलब्ध है, हालांकि एसी और लग्जरी बसों को इससे बाहर रखा गया है. लाभार्थी महिलाएं अपना आधार कार्ड या कोई भी सरकारी फोटो पहचान पत्र दिखाकर जीरो टिकट प्राप्त कर सकती हैं.

देश की राजधानी दिल्ली में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा 2019 से उपलब्ध है. वर्तमान में दिल्ली सरकार ने इसे आधुनिक बनाने के लिए 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' पेश किया है. यह डिजिटल कार्ड पेपर टिकटों की जगह ले रहा है और महिलाओं व ट्रांसजेंडर समुदाय को DTC और क्लस्टर बसों में असीमित मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करता है.

तेलंगाना में नई सरकार के गठन के तुरंत बाद दिसंबर 2023 में महालक्ष्मी योजना लागू की गई. इसके तहत तेलंगाना की स्थायी निवासी महिलाएं, लड़कियां और ट्रांसजेंडर व्यक्ति TGSRTC की बसों में मुफ्त सफर कर सकते हैं. इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं को वित्तीय राहत देना है. आंकड़ों के अनुसार, इस योजना से अब तक महिलाएं करोड़ों रुपये की बचत कर चुकी हैं.

तमिलनाडु इस क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में से एक है. यहां मई 2021 से 'विडियल पयम' योजना चल रही है, जिसके तहत महिलाएं सरकारी सिटी बसों में मुफ्त यात्रा करती हैं. हाल ही में, मई 2026 में राजनीतिक परिवर्तनों के साथ 'वेट्री पयम' जैसी नई योजनाओं की चर्चा भी तेज हुई है, जिसका उद्देश्य इस सेवा का दायरा एक्सप्रेस बसों तक बढ़ाना है. तमिलनाडु में मुफ्त यात्रा सेवा ने महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी और सामाजिक गतिशीलता में भारी सुधार किया है.

पंजाब सरकार ने भी महिलाओं के लिए राज्य परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की थी, जिसमें अधिवास प्रमाण अनिवार्य है. इसके अतिरिक्त, पंजाब में 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए विशेष रियायती और मुफ्त यात्रा सुविधाएं भी मौजूद हैं. महाराष्ट्र में महिलाओं को राज्य परिवहन की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाती है, और कुछ श्रेणियों में इसे पूरी तरह मुफ्त करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं. 

इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आमतौर पर संबंधित राज्य का निवासी होना अनिवार्य होता है. यात्रियों को यात्रा के दौरान अपना पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी) साथ रखना होता है. ये सेवाएं न केवल महिलाओं के लिए सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करती हैं, बल्कि उनके मासिक खर्चों में ₹800 से ₹2500 तक की बचत भी करती हैं.