ईरान जंग के ढाई महीने बाद भारत के पास बचा है कितने दिन का पेट्रोल-गैस? क्या घबराने की है जरूरत

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक स्तर पर बढ़ते तनाव और ऊर्जा की आसमान छूती कीमतों पर गहरी चिंता व्यक्त की थी. प्रधानमंत्री ने देशवासियों से आह्वान किया कि वे ईंधन की खपत के प्रति अधिक समझदारी बरतें और इसके उपयोग में कटौती करें. प्रधानमंत्री की इस अपील का उद्देश्य न केवल वर्तमान संकट से निपटना है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती प्रदान करना भी है. 

प्रधानमंत्री के बयान के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की आशंका फैल गई. इस डर के कारण पेट्रोल पंपों पर लोगों की भारी भीड़ जमा होने लगी और पैनिक बाइंग यानी घबराहट में खरीदारी की स्थिति पैदा हो गई. जनता के बीच बढ़ती बेचैनी को देखते हुए केंद्र सरकार ने मोर्चा संभाला और ईंधन की उपलब्धता को लेकर स्थिति स्पष्ट की. 

पेट्रोलियम सचिव नीरज मित्तल ने आधिकारिक बयान जारी कर देश को आश्वस्त किया कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा पूरी तरह चाक-चौबंद है. उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत के पास वर्तमान में 60 दिनों का कच्चा तेल, 60 दिनों की प्राकृतिक गैस और 45 दिनों का एलपीजी स्टॉक सुरक्षित है.

सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा कि ईंधन की आपूर्ति सीमित करने या राशनिंग करने की कोई योजना नहीं है. सचिव ने नागरिकों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और जरूरत से ज्यादा ईंधन जमा न करें, क्योंकि देश में आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह सुचारू है.

वैश्विक अस्थिरता के इस दौर में भारत ने अपनी तेल आपूर्ति रणनीति में बड़ा बदलाव किया है. पहले भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए मुख्य रूप से मध्य-पूर्व (खाड़ी देशों) पर निर्भर था, लेकिन अब इस निर्भरता को कम करने के लिए आयात विविधीकरण नीति अपनाई गई है. वर्तमान में रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है. 

इसके अलावा, भारत ने नए भौगोलिक क्षेत्रों की खोज की है. भारत अब अमेरिका, ब्राजील और गुयाना जैसे देशों से भी तेल का आयात कर रहा है. नाइजीरिया और अंगोला जैसे अफ्रीकी देशों से भी तेल की हिस्सेदारी बढ़ाई गई है. इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यदि होर्मुज जलडमरूमध्य या लाल सागर जैसे संवेदनशील समुद्री मार्गों में तनाव के कारण आपूर्ति बाधित होती है, तो भी वैकल्पिक मार्गों और देशों से भारत को तेल मिलता रहेगा.

भारत के पास पर्याप्त स्टॉक और विविध आपूर्ति स्रोत हैं, फिर भी प्रधानमंत्री ने ईंधन बचाने पर जोर दिया. इसके पीछे कई रणनीतिक कारण हैं. भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है, जिसके लिए भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा (डॉलर) खर्च करनी पड़ती है. ईंधन की बचत सीधे तौर पर देश के राजकोषीय घाटे को कम करने में मदद करती है.

वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें बढ़ने के बावजूद सरकारी तेल कंपनियां घरेलू स्तर पर कीमतों को स्थिर रखने का प्रयास कर रही हैं, जिससे उन पर भारी वित्तीय दबाव है. जनता द्वारा किया गया संयमित उपयोग इस दबाव को कम कर सकता है. 
 

सरकार का संदेश साफ है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी अनिवार्य है. भारत ऊर्जा के मोर्चे पर सुरक्षित है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितता को देखते हुए भविष्य के लिए संसाधनों का संरक्षण ही सबसे बुद्धिमानी भरा कदम है.