8th Pay Commission लागू होने के बाद कितनी बढ़ जाएगी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सैलरी?

लेकिन इन कयासों पर सरकार ने विराम लगा दिया है. वित्त मंत्रालय ने सोमवार को लोकसभा में बताया कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) को कब लागू किया जाएगा, यह सरकार ने अभी तय नहीं किया है.

मंत्रालय ने कहा कि आयोग की जिन सिफारिशों को सरकार मंजूरी देगी. उसके लिए बजट का पर्याप्त प्रावधान किया जाएगा. सरकार को रिपोर्ट सौंपने में आयोग को लगभग 18 महीने का समय लग सकता है.

आठवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 20-25% की बढ़ोतरी की संभावना है, जिससे लगभग 2.5 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा. इस बीच लोग जानना चाहते हैं कि क्या राज्यों के मुख्यमत्रियों की भी सैलरी बढ़ेगी?

मुख्यमंत्रियों की सैलरी राज्य के अनुसार अलग-अलग होती है, लेकिन आम तौर पर यह ₹1.5 लाख से ₹4.1 लाख प्रति माह के बीच होती है. 8वें वेतन आयोग के बाद मुख्यमंत्रियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी या नहीं इसका अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.

हालांकि, अनुमान लगाया जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 2.86 हो सकता है, जिससे न्यूनतम मूल वेतन ₹51,480 हो सकता है .

भारत में मुख्यमंत्री की सबसे ज्यादा सैलरी तेलंगाना में है, जो ₹410,000 प्रति माह मिलती है. इसके बाद दिल्ली के सीएम की ₹390,000 और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ₹365,000 प्रति माह वेतन मिलता है.