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संविधान का मंदिर कहे जाने वाले संसद के निचले सदन लोकसभा में बुधवार को अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला. जहां एक तरफ बिल पेश हो रहे थे तो दूसरी तरफ उस बिल की प्रतियां फाड़ी जा रही थीं, जानें क्यों इन बिल से डरा हुआ है पूरा विपक्ष...
बुधवार को बेहद अजीबोगरीब नजारा था. संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की नैतिकता को नियम-कानून से बांधने के लिए लोकसभा में बिल पेश किया जा रहा था. वही लोकसभा जिसे संविधान का मंदिर कहा जाता है. इधर बिल पेश हो रहा था तो दूसरी ओर हंगामा भी हो रहा था. विपक्ष के सांसद बिल की प्रतियां फाड़कर गृह मंत्री की ओर फेंक रहे थे. सत्ता पक्ष के लोग उन्हें रोकने की कोशिश में धक्कामुक्की कर रहे थे.
ऐसा दोनों पक्ष के सांसदों ने आरोप लगाए हैं. हालांकि, कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि वीडियो फुटेज में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला. इस बिल को लेकर विरोधाभास यहीं खत्म नहीं होते. बिल को पेश करने वाले गृह मंत्री अमित शाह की पार्टी के 39 प्रतिशत सांसद दागी हैं. दूसरी ओर, इसका विरोध करने वाली सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के 49 फीसदी सांसद दागी हैं. इस बिल को लेकर वे एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और तकाजा नैतिकता का कर रहे हैं. जब हालात ऐसे हों तो बिल के प्रावधानों और इसे पेश करने वाली सरकार के साथ विरोध करने वाले विपक्ष की सियासी मंशा को समझना जरूरी हो जाता है.
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बुधवार को अमित शाह ने लोकसभा में तीन विधेयक पेश किए. इसमें प्रस्ताव है कि यदि किसी मौजूदा मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को पांच साल या उससे अधिक की जेल की सजा वाले अपराध के लिए लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार या हिरासत में रखा जाता है तो उन्हें एक महीने के भीतर अपना पद गंवाना पड़ सकता है. इसमें यह भी कहा गया है कि बर्खास्त मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को रिहा होने के बाद दोबारा पद पर नियुक्त किया जा सकता है. यह संविधान संशोधन विधेयक यदि पारित हुआ तो संविधान के अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 164 और अनुच्छेद 239AA में बदलाव करना होगा.
पहली नजर में यह व्यवस्था साफ सुथरी नजर आती है. सरकार की मंशा राजनीति को अपराध मुक्त करने की है और बिल के प्रावधान ऐसे हैं कि अपराधी नेता सत्ता का सुख नहीं भोग पाएंगे. सभी पार्टियां राजनीति में शुचिता और नैतिकता की बात करती हैं तो फिर इस बिल का विरोध क्यों हो रहा है. विरोध की वजह है देश की हालिया सियासी हालत और बिल के प्रावधानों की एक बड़ी कमजोरी जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है. इसी का हवाला देकर विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि सरकार का मकसद ईडी और सीबीआई के जरिए सरकारों को गिराना और बनाना है.
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विपक्षी दलों के आरोप भी बेवजह नहीं हैं. इस बिल में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों की चर्चा है, लेकिन विधायकों और सांसदों को छोड़ दिया गया है. इसके अलावा बिल के प्रावधानों में एक मूलभूत खामी है. दरअसल, न्याय का बुनियादी सिद्धांत है कि हर व्यक्ति तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक उसका दोष सिद्ध न हो जाए. बिल के प्रावधानों में इसकी अनदेखी की गई है. इसमें साफ लिखा है कि 30 दिन जेल में पूरे होते ही वे पद से बाहर हो जाएंगे. इसके लिए आरोप सिद्ध होना जरूरी नहीं है. ये जोखिम भरा है क्योंकि देश की न्याय व्यवस्था ऐसी है कि अदालतों में केस 20-25 साल तक पेंडिंग रहते हैं. यदि किसी निर्दोष व्यक्ति को जेल हुई तो उसे बेवजह पद छोड़ना पड़ेगा.
विपक्ष के डर की असली वजह भी यही है. उसे अंदेशा है कि सरकार बिल के प्रावधानों का दुरूपयोग कर सकती है. सरकारी एजेंसियों की मदद से किसी को भी 30 दिन के लिए जेल भेजना ज्यादा मुश्किल नहीं है. एक बार सत्ता से बाहर हो गए तो खुद को निर्दोष साबित करने में ही कई साल लग जाएंगे. विपक्षी पार्टियां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का उदाहरण दे रही हैं. सोरेन को झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले कथित जमीन घोटाले को लेकर गिरफ्तार किया गया. वे इस्तीफा देकर जेल चले गए. चुनाव में वे खुद जीते, उनकी पार्टी सत्ता में लौटी और सोरेन भी रिहा हो गए. विपक्षी दल इसे सरकारी एजेंसियों का दुरूपयोग बताते हैं.
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यदि इस बिल के प्रावधान उस समय लागू होते तो सोरेन शायद चुनाव के बाद सीएम नहीं बन पाते. दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी ऐसा ही मामला है. शराब नीति घोटाले में केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया. वे महीनों तक जेल में रहे, लेकिन अदालत में अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ. अगर यह संशोधन लागू होता, तो तीस दिन पूरे होते ही उनका पद अपने आप चला जाता. विपक्ष के विरोध को देखते हुए फिलहाल इस बिल को संसदीय समिति के पास भेजा गया है. अपराधियों को सत्ता से दूर रखना लोकतंत्र के लिए जरूरी है. इसलिए सरकार की मंशा पर कोई संदेह नहीं, लेकिन विपक्ष की चिंताओं का भी समाधान करना होगा.
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